रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना: यूपी में 22785 छात्राओं के प्रमाण पत्रों का सत्यापन अधूरा, मुख्य सचिव ने जारी किए नए आदेश
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना में छात्राओं के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की गति धीमी है, जिससे 22,785 छात्राओं को इंतजार ...और पढ़ें

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल Gemini की मदद से बनाया गया है।
HighLights
रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना में सत्यापन की रफ्तार धीमी।
25,561 में से केवल 2,776 प्रमाण पत्र हुए सत्यापित।
मुख्य सचिव ने सत्यापन में तेजी लाने के निर्देश दिए।
राज्य ब्यूरो, लखनऊ। रानी लक्ष्मीबाई स्कूटर योजना में छात्राओं के प्रमाण पत्रों के सत्यापन की रफ्तार सुस्त है। प्रदेश में चिह्नित 25,561 लाभार्थियों में से अब तक सिर्फ 2,776 के प्रमाण पत्रों का सत्यापन हुआ है। यानी 22,785 छात्राओं के प्रमाण पत्रों की जांच अभी बाकी है। सत्यापन की धीमी रफ्तार पर मुख्य सचिव एसपी गोयल ने नाराजगी जताते हुए जिलाधिकारियों को इसे प्राथमिकता पर पूरा कराने के निर्देश दिए हैं।
गुरुवार को मंडलायुक्तों, जिलाधिकारियों और वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ वीडियो कान्फ्रेंसिंग में मुख्य सचिव ने कहा कि निवास, आय, दिव्यांगता और शहीद परिवारों की आश्रित छात्राओं से जुड़े प्रमाण पत्रों के सत्यापन में तेजी लाई जाए।
निराश्रित परिवारों की छात्राओं के मृत्यु प्रमाण पत्रों की भी जांच पूरी कराई जाए। स्कूटर वितरण कार्यक्रम मंडल मुख्यालय वाले जिलों में प्रस्तावित है। संबंधित जिलाधिकारी वितरण के लिए उपयुक्त स्थल चिह्नित कर विभाग को जल्द सूचना दें।
मुख्य सचिव ने निर्माणाधीन 2,377 अन्नपूर्णा भवनों का काम तेजी से पूरा कराने के निर्देश दिए। इनमें 67 भवनों का निर्माण शुरू नहीं हुआ है, 382 छत स्तर पर हैं और 871 भवनों के स्ट्रक्चर का काम पूरा हो चुका है। प्रतापगढ़ में 32, वाराणसी में 22 तथा बिजनौर और बाराबंकी में 21-21 भवन लंबित हैं। इन जिलों में विशेष निगरानी के निर्देश दिए गए।
मुख्य सचिव ने धान क्रय केंद्रों की नियमित निगरानी और पारदर्शी खरीद सुनिश्चित कराने को कहा। हाथरस में मोटे अनाज की खरीद के लिए अतिरिक्त केंद्र खोलने के अनुरोध पर संबंधित प्रमुख सचिव को कार्रवाई के निर्देश दिए। 26 नवंबर को संविधान दिवस पर ''एक स्वर, एक संविधान'' कार्यक्रम आयोजित होगा। इसमें अधिकाधिक विद्यार्थियों की भागीदारी सुनिश्चित कर संविधान की प्रस्तावना का सामूहिक वाचन कराया जाएगा। लोगों को मौलिक अधिकारों और कर्तव्यों के प्रति जागरूक किया जाएगा।
लोक अदालत में न्याय के साथ योजनाओं का लाभ
12 दिसंबर को प्रस्तावित राष्ट्रीय लोक अदालत में अधिकाधिक लंबित वादों का निस्तारण कराने के निर्देश दिए गए। सुलह-समझौते से मामलों को निपटाने के साथ डिजिटल माध्यमों से जनजागरूकता अभियान चलाया जाएगा।
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महिला एवं बाल विकास, समाज कल्याण, खाद्य एवं रसद, स्वास्थ्य और ग्राम्य विकास विभागों के स्टाल लगेंगे। इनमें पात्र लोगों का मौके पर पंजीकरण कर उन्हें जनकल्याणकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा।
पांच जिलों में वेटलैंड के प्रस्ताव लंबित
गौतमबुद्ध नगर, बलिया, मऊ, आजमगढ़ और शामली से वेटलैंड संरक्षण के लिए अब तक कोई अंतिम प्रस्ताव नहीं मिला है। मुख्य सचिव ने संबंधित जिलाधिकारियों को प्रस्ताव जल्द भेजने और यमुना नदी के पांच किलोमीटर के दायरे में स्थित आर्द्रभूमियों का चिह्नांकन तेज करने को कहा है।