जागरण संवाददाता, लखनऊ। माफिया मुख्तार अंसारी की डालीबाग में कब्जे से मुक्त कराई गई जमीन पर बन रहे गरीबों के आशियाने के एक हिस्से का काम आयकर विभाग की आपत्ति के बाद रोक दिया गया है। आयकर विभाग ने एलडीए को उसके हिस्से की जब्त की गई जमीन पर मामला निस्तारित न होने तक काम रोकने के लिए पत्र लिखा है। इसके बाद एलडीए ने भी आयकर विभाग को पत्र लिखकर कार्य की अनुमति मांगी है।
डालीबाग में माफिया मुख्तार अंसारी के कब्जे से निष्क्रांत भूमि को मुक्त कराया गया था। करीब दो हजार वर्ग मीटर जमीन दो हिस्सों में है। इसे मिलाकर एलडीए गरीबों के लिए प्रधानमंत्री आवास के 72 फ्लैट बना रहा है। इन फ्लैट के निर्माण पर करीब 10 करोड़ रुपए का बजट एलडीए ने स्वीकृत किया है।
18 पीएम आवास वाले भूखंड पर काम रोकने के लिए एलडीए को लिखा पत्र
एक भूखंड पर 54 पीएम आवास का टावर बन रहा है। वहीं दूसरे हिस्से पर 18 पीएम आवास के लिए एलडीए ने बीम डालकर पहली मंजिल तक का निर्माण भी कर दिया है। अब आयकर विभाग ने इसी 18 पीएम आवास वाले भूखंड पर काम रोकने के लिए एलडीए को पत्र लिखा है।
आयकर विभाग ने इस जमीन को अपनी जांच के दौरान जब्त कर लिया था। विभाग ने भूखंड पर अपना बोर्ड भी लगा दिया था। शासन से एलडीए को निष्क्रांत भूमि का मालिकाना हक मिला है। ऐसे में आयकर विभाग ने अपने हिस्से की जब्त की गई जमीन का वाद लंबित होने के कारण काम रोकने को कहा है। एलडीए ने बचे हुए काम में तेजी लाने के लिए आयकर विभाग से अनुमति मांगते हुए पत्र भेज दिया है।
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