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उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव के बाद होंगे पंचायत चुनाव, पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने को मंजूरी

Published: Wed, 18 Nov 2026 05:51 PM (GMT+05:30)

UP Panchayat Election News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट की बैठक में दो दर्जन से ...और पढ़ें

HighLights

  1. योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने बढ़ाया ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल

  2. निवर्तमान प्रधानों का छह माह का विस्तारित कार्यकाल 26 नवंबर को हो रहा समाप्त

डिजिटल डेस्क, लखनऊ। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट से ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाने के प्रस्ताव को छह महीने का विस्तार मिलने से अब त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का विधानसभा चुनाव के बाद होना तय माना जा रहा है।

उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव में और ज्यादा देरी होने के आसार हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता यूपी कैबिनेट के अध्यादेश में पंचायती राज अधिनियम से जुड़ी नियमावली में संशोधन के बाद चुनाव को मई तक टाला जा सकता है। मुख्यमंत्री आवास पर बुधवार को योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने के अध्यादेश के मसौदे को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में बुधवार शाम को कैबिनेट की बैठक में 30 से अधिक प्रस्तावों में पंचायत प्रशासकों का कार्यकाल बढ़ाने का भी था। सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव ग्राम पंचायतों के प्रशासकों का कार्यकाल छह माह और बढ़ाने से संबंधित था।

जिसके लिए अध्यादेश के प्रारूप को मंजूरी दी गई। ग्राम पंचायतों में प्रशासकों के रूप में काम कर रहे निवर्तमान प्रधानों का छह माह का कार्यकाल 26 नवंबर को समाप्त हो रहा है। अब इसे छह माह और बढ़ाया गया है। उत्तर प्रदेश की 57,694 ग्राम पंचायतों में निवर्तमान प्रधानों को प्रशासक नियुक्त किया गया था। पंचायत चुनाव में देरी और पिछड़ा वर्ग आरक्षण की प्रक्रिया पूरी नहीं होने के कारण अब कार्यकाल बढ़ाने की तैयारी की जा रही है।

उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव के बाद होना तय माना जा रहा है। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत चुनाव की अवधि आगे बढ़ाने को लेकर अध्यादेश को हरी झंडी दी है। पंचायत चुनाव की तारीख ओबीसी आरक्षण को लेकर अभी तक तय नहीं हो पाई है और इलाहाबाद हाईकोर्ट सरकार से लगातार इस पर सवाल पूछ रहा है। आरक्षण पर पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी के पहले आने की उम्मीद नहीं है।

पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट में देरी

पिछड़ा वर्ग आयोग अभी सर्वे और ट्रिपल टेस्ट फार्मूले के आधार पर ओबीसी रिजर्वेशन की कवायद पूरी करने में जुटा है। वहीं यूपी में एसएसआर के बाद मतदाता सूची को अपडेट करने का कार्य भी चल रहा है। करीब तीन करोड़ वोट घटने के बीच चुनाव आयोग युद्ध स्तर पर वोटरों को जोड़ने का अभियान चला रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट तीन महीने में चुनाव कराने का आदेश दे चुका है। ऐसे में अब कानूनी और संवैधानिक अड़चनों से बचने के लिए सरकार ने ये बड़ा कदम उठाया है।

पंचायती राज अधिनियम में संशोधन का अध्यादेश

उत्तर प्रदेश में कुल 57694 ग्राम पंचायतें हैं, लेकिन इनका पांच वर्ष का कार्यकाल मई 2026 में ही खत्म हो चुका है। यूपी सरकार ने वोटर लिस्ट, ओबीसी आरक्षण जैसे मसलों में देरी के बीच चुनाव कराने की जगह ग्राम प्रधानों का कार्यकाल छह महीने बढ़ाते हुए उन्हें प्रशासक बना दिया था। छह माह की टाइमलाइन भी अब नवंबर में खत्म हो रही है। ऐसे में पंचायती राज विभाग ने पंचायत चुनाव की तारीख छह महीने और बढ़ाने की तैयारी को लेकर अध्याधेश कैबिनेट में रखवाया और पास कराया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट क्या था आदेश

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने पंचायत चुनाव में देरी पर कड़ी नाराजगी जताते हुए यूपी सरकार और राज्य निर्वाचन आयोग से सवाल पूछे थे। कोर्ट ने यूपी सरकार और निर्वाचन आयोग को तीन महीने में चुनाव कराने को कहा था। अगर ओबीसी आयोग की रिपोर्ट दिसंबर-जनवरी में आ भी जाती है, तब भी पंचायत चुनाव संभव नहीं होंगे, क्योंकि तब तक विधानसभा चुनाव की कार्यवाही शुरू हो चुकी होगी। ऐसे में सरकार ने अध्यादेश का रास्ता चुना है।

पंचायत चुनाव में देरी के तीन कारण

  • बिना ट्रिपल टेस्ट के पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण तय नहीं किया जा सकता
  • पिछड़ा वर्ग आयोग का सभी 75 जिलों में रैपिड सर्वे और डेटा जुटाने में देरी
  • पंचायत चुनाव की मतदाता सूची में अपडेशन का कार्य भी बाकी

उत्तर प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग भी प्रदेश में मतदाता सूची को फाइनल करने में जुटा है, जिससे कि विधानसभा चुनाव को समय से यानी मार्च के अंतिम सप्ताह या फिर अप्रैल में कराने में किसी भी प्रकार की कोई अड़चन सामने न आए।

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