यह एक आर्काइव लेख है, जिसे Apr 04, 2017 को प्रकाशित किया गया था। इसमें दी गई जानकारी वर्तमान समय के लिहाज से पुरानी हो सकती है।
योगी आदित्यनाथ की पहली कैबिनेट बैठक में नवमी पर नौ बड़े फैसले
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लखनऊ (जेएनएन)। उत्तर प्रदेश की भाजपा नीत योगी आदित्यनाथ की सरकार की पहली कैबिनेट बैठक में किसानों के हित के तमाम फैसले लिए गए। करीब डेढ़ घंटे चली इस बैठक के बाद सरकार के प्रवक्ता श्रीकांत शर्मा और सिद्धार्थनाथ सिंह ने मीडिया को सरकार के फैसलों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि अब यूपी में किसानों को बिचौलियों से मुक्ति मिलेगी। उन्हें गेहूं का सही दाम मिलेगा। इन फैसलों को संस्कृति से जोड़ते हुए नवमी पर नौ घोषणाओं के रूप में पेश किया गया।
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योगी कैबिनेट में नवमी पर बड़े फैसले
- किसान राहत बांड-लघु एवं सीमांत किसानों के करीब एक लाख रुपये तक के फसली ऋण माफ। जिन किसानों के कर्ज एनपीए हो गए, उनके सारे कर्ज माफ। इससे करीब 86 लाख किसानों को लाभ मिलेगा। जरूरी धन की व्यवस्था के लिए सरकार किसान राहत बांड जारी करेगी।
- गेंहू खरीद-प्रदेश सरकार किसानों से खरीदेगी 80 लाख मीट्रिक टन गेहूं। अगर किसी जिले से और क्रय केंद्र खोले जाने की मांग आती है तो वहां के डीएम इसे सुनिश्चित कराएंगे। प्रति क्विंटल न्यूनतम समर्थन मूल्य के अलावा किसानों को लोडिंग-अनलोडिंग के लिए भी दस रुपये दिए जाएंगे।
- युवाओं का उत्पीडऩ नहीं-एंटी रोमियो दल और प्रामाणिक बनेगा। यह दल सिर्फ शोहदों के खिलाफ है। इसकी आड़ में किसी का उत्पीडऩ करने वाले पुलिस के बड़े अधिकारी बख्शे नहीं जाएंगे।
- आलू किसान समिति-आलू उत्पादन में सूबे का पहला स्थान है। खेती की लागत अधिक है, पर कभी-कभी इतना आलू पैदा हो जाता है कि किसानों की लागत तक नहीं निकलती। इस समस्या के हल के लिए उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय कमेटी गठित की गई।
- उद्योगों के लिए मंत्री समूह-प्रदेश में औद्योगिक माहौल बने। उद्यमी अधिक अधिक से अधिक पूंजी निवेश करें इसके लिए उपमुख्यमंत्री डा.दिनेश शर्मा की अगुआई में गु्र्रप आफ मिनिस्टर का गठन। इसके सदस्य औद्योगिक रूप से विकसित राज्यों में जाकर वहां की नीति के बाबत जानेंगे। प्रक्रिया में आसानी के लिए सिंगल विंडो सिस्टम प्रभावी तरीके से लागू होगा।
- अवैध खनन के खिलाफ अभियान-अवैध खनन को रोकने के लिए भी केशव प्रसाद मौर्य की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय समिति गठित। यह समिति एक सप्ताह में मुख्यमंत्री को अपनी रिपोर्ट सौंपेगी।
- गाजीपुर में स्टेडियम-गाजीपुर में स्पोर्टस कांप्लेक्क्स का निर्माण। यह स्टेडियम अंतर्राष्ट्रीय स्तर का और मल्टी स्पोट्र्स के लिए होगा।
- बूचडख़ानों पर नरमी नहीं-प्रदेश सरकार अवैध बूचड़खानों पर कोई नरमी नहीं बरतने जा रही है। हां, लाइसेंस के नवीनीकरण पर कोई एतराज नहीं होगा। इसके लिए हाई पावर कमेटी बनाई गई है।
- प्रधानमंत्री को धन्यवाद-राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा देने के लिए मुख्यमंत्री की ओर से प्रधानमंत्री को धन्यवाद प्रस्ताव।