लखनऊ: विदेशी फंडिंग के संदेह में घिरे मदरसे के खातों की जांच करेगा EOW, बैंक अकाउंटों का होगा फोरेंसिक ऑडिट
मदरसा जामिया अहसान-उल-बनात, मुरादाबाद के वित्तीय लेन-देन की जांच अब आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) करेगा। शासन ने मदरसे के ...और पढ़ें

इस प्रतीकात्मक फोटो को AI टूल गूगल जेमिनी के माध्यम से तैयार किया गया है।
HighLights
ईओडब्ल्यू करेगा मुरादाबाद मदरसे के वित्तीय लेन-देन की जांच।
शासन ने मदरसे के बैंक खातों के फोरेंसिक ऑडिट के दिए निर्देश।
विदेशी फंडिंग, धन के स्रोत और इस्तेमाल की होगी पड़ताल।
आदित्य तिवारी, लखनऊ। मदरसा जामिया अहसान-उल-बनात, मुरादाबाद के वित्तीय लेन-देन की जांच अब आर्थिक अपराध अनुसंधान संगठन (ईओडब्ल्यू) करेगा। शासन ने मदरसे के बैंक खातों में हुए सभी लेन-देन की विस्तृत पड़ताल और फोरेंसिक आडिट कराने के निर्देश दिए हैं। ईओडब्ल्यू को तीन माह में जांच पूरी कर रिपोर्ट शासन को सौंपनी होगी। जांच में धन के स्रोत, लेन-देन के माध्यम और उसके इस्तेमाल की भी पड़ताल की जाएगी।
मदरसे से जुड़ा मामला अक्टूबर 2025 में उस समय चर्चा में आया था, जब पाकबड़ा क्षेत्र के लोधीपुर राजपूत स्थित जामिया अहसान-उल-बनात इंटर कालेज में आठवीं कक्षा में दाखिले के दौरान 13 वर्षीय छात्रा से कथित तौर पर कौमार्य प्रमाणपत्र मांगे जाने का आरोप लगा था।
चंडीगढ़ निवासी छात्रा के पिता की शिकायत पर 24 अक्टूबर 2025 को पाकबड़ा थाने में मुकदमा दर्ज किया गया था। इसमें प्रधानाचार्या रहनुमा, एडमिशन सेल प्रभारी मोहम्मद शाहजहां और अन्य स्टाफ को आरोपित किया गया था। इस मामले में एडमिशन सेल प्रभारी की गिरफ्तारी भी हुई थी।
गठित की गई थी समिति
इसके बाद मदरसे को मिलने वाली विदेशी फंडिंग को लेकर भी शिकायतें सामने आई थीं। 28 अक्टूबर 2025 को जिला प्रशासन ने वित्तीय लेन-देन और विदेशी धनराशि के स्रोतों की जांच के लिए समिति गठित की थी।
जांच में मदरसा और इंटर कालेज संचालित करने वाली एआई एजुकेशन सोसाइटी के चार बैंक खाते सामने आए थे। इन खातों में यूपीआइ और फोन-पे के माध्यम से बड़ी संख्या में लेन-देन होने की जानकारी मिली थी। समिति ने बैंक खातों के साथ संस्था की आय, शुल्क, चंदे और सहयोग के स्रोतों का ब्योरा भी तलब किया था।
नवंबर 2025 में मदरसा प्रबंधन की ओर से आयकर रिटर्न, पैन कार्ड और बैंक खातों से संबंधित दस्तावेज भी जांच समिति को उपलब्ध कराए गए थे। बाद की पड़ताल में दस वर्षों के बैंक रिकार्ड मंगाए गए। स्थानीय स्तर पर करोड़ों रुपये के लेन-देन की आशंका जताई गई, लेकिन दिसंबर 2025 में प्रकाशित जांच की स्थिति के अनुसार विदेशी फंडिंग का कोई ठोस प्रमाण नहीं मिला था।
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हालांकि, कुछ लेन-देन का पूरा हिसाब स्पष्ट नहीं हो सका था। अब शासन ने पूरे प्रकरण की वित्तीय जांच ईओडब्ल्यू करने के निर्देश दिए है। इससे पहले इसकी जांच आयकर विभाग या ईडी से कराने की मांग की गई थी।
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