पहचान पत्र के लिए इंतजार खत्म: चुनाव आयोग ने तय की डेडलाइन, स्पीड पोस्ट से सीधे घर पहुंचेगा वोटर कार्ड

वहीं, 28 जुलाई के बाद नाम जुड़वाने वाले और 30 नवंबर तक सूची में शामिल होने वाले मतदाताओं को 31 दिसंबर तक पहचान पत्र उपलब्ध करा दिया जाएगा। इसके बाद नए मतदाताओं को नाम जुड़ने के 15 दिनों के भीतर ही ईपीआइसी देने का लक्ष्य तय किया गया है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी नवदीप रिणवा ने स्पष्ट किया कि मतदाता पहचान पत्र वितरण की जिम्मेदारी डाक विभाग की है। प्रदेश में इंडिया पोस्ट स्पीड पोस्ट के जरिए कार्ड मतदाताओं के पते पर भेजता है। यदि पता या पिन कोड गलत अथवा अधूरा होने के कारण डाक विभाग कार्ड नहीं पहुंचा पाता है तो उसे संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी (ईआरओ) को वापस कर दिया जाता है।

इसके बाद ही ईआरओ ऐसे कार्ड बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) को सौंपता है, ताकि वह मतदाता को व्यक्तिगत रूप से उपलब्ध करा सके। यानी हर मतदाता को कार्ड लेने के लिए बीएलओ के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है।

मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक, पिछले एक वर्ष में ईपीआइसी वितरण में देरी के पीछे तीन बड़े कारण रहे हैं। पहला, विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) की लंबी प्रक्रिया, जो 27 अक्टूबर 2025 से 10 अप्रैल 2026 तक 166 दिन तक चली थी। दूसरा, इस दौरान मतदाता सूची में 90 लाख से अधिक नए मतदाताओं के नाम शामिल हुए, जिससे पहचान पत्रों की मांग अचानक बढ़ गई। तीसरा, कार्ड की छपाई के लिए टेंडर प्रक्रिया को अंतिम रूप देने में देरी हुई।

इन तीनों कारणों से कार्ड छपने और मतदाताओं तक पहुंचने की प्रक्रिया प्रभावित हुई है। उन्होंने पिछले 377 दिनों में पहचान पत्र वितरण में हुई देरी के लिए खेद भी जताया है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि भविष्य में नए मतदाताओं को इस परेशानी से नहीं जूझना पड़ेगा।

यह भी पढ़ें- अजगर समझकर वन विभाग की टीम को बुलाया, कुएं से निकले पांच-पांच फीट के दो जहरीले रसल वाइपर

विभाग का लक्ष्य अगले वर्ष जनवरी के दूसरे पखवाड़े तक ऐसी व्यवस्था लागू करने का है, जिसमें मतदाता सूची में नाम शामिल होने के 15 दिनों के भीतर ईपीआइसी घर पहुंच जाए।