आजम खान पर ED कसेगी शिकंजा, जौहर यूनिवर्सिटी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जल्द दाखिल हो सकती है चार्जशीट

ईडी चार्जशीट दाखिल करने से पहले आजम खान से दोबारा पूछताछ करने और कुछ अन्य संबंधित लोगों को पूछताछ के लिए बुलाने की तैयारी में भी है। ठेकेदारों, ट्रस्ट पदाधिकारियों और वित्तीय लेनदेन से जुड़े लोगों की भूमिका जांच के केंद्र में है।

ईडी की चार्जशीट में किन आरोपितों और लेनदेन को शामिल किया जाएगा, यह दाखिल होने के बाद ही स्पष्ट होगा। फिलहाल जांच का प्रमुख आधार सरकारी धन के कथित दुरुपयोग, विश्वविद्यालय के निर्माण में खर्च हुई रकम और ट्रस्ट के वित्तीय लेनदेन के बीच संबंध स्थापित करना है।

ईडी ने 28 अक्टूबर को रामपुर स्थित मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय की जमीन और भवनों को धनशोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के तहत अनंतिम रूप से कुर्क किया था। एजेंसी के अनुसार, इन संपत्तियों का मूल्य 426.46 करोड़ रुपये है, जबकि इनका मौजूदा बाजार मूल्य लगभग 1170 करोड़ रुपये आंका गया है।

जांच का एक महत्वपूर्ण पहलू विश्वविद्यालय के निर्माण पर हुए खर्च और ट्रस्ट की घोषित आय-व्यय का अंतर भी है। ईडी की ओर से दर्ज कराई गई शिकायत के अनुसार, आयकर विभाग की नवंबर 2023 की मूल्यांकन रिपोर्ट में विश्वविद्यालय परिसर की इमारतों की निर्माण लागत 494.46 करोड़ रुपये आंकी गई थी।

वहीं, ट्रस्ट के आयकर रिटर्न में वित्तीय वर्ष 2013-14 से 2024-25 के बीच कुल पूंजीगत व्यय 78.32 करोड़ रुपये दर्शाया गया। एजेंसी के मुताबिक, दोनों आंकड़ों के बीच लगभग 416.14 करोड़ रुपये का अंतर है, जिसके स्रोत की जांच की जा रही है। गिरफ्तारी के बाद इस बीच आजम खां ने ईडी की गिरफ्तारी को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती भी दी है।

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