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Budget 2021: केंद्र सरकार के बजट से उत्तर प्रदेश को बड़ी उम्मीद, मिलेंगी कई सौगात

Budget 2021केंद्र सरकार का बजट उम्मीदों भरा रहने वाला है। इस बार बजट में सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अन्य सेक्टर पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। इस बजट में भी उत्तर प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं आ सकती हैं।

By Dharmendra PandeyEdited By: Published: Mon, 01 Feb 2021 10:57 AM (IST)Updated: Mon, 01 Feb 2021 11:05 AM (IST)
आम बजट व रेल बजट में उत्तर प्रदेश को कई सौगातें मिल सकती हैं।

लखनऊ, जेएनएन। केंद्र की नरेंद्र मोदी की सरकार के आज पेश होने वाले बजट से उत्तर प्रदेश को भी बड़ी उम्मीद है। जनसंख्या के मामले में देश के सबसे बड़े प्रदेश में अगले वर्ष यानी 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। इसी कारण इस बार के बजट में उत्तर प्रदेश को कई बड़ी सौगात मिलने की संभावना भी है।

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सोमवार को वित्तमंत्री निर्मला सीतारमण जब बजट का पिटारा खोलेंगी तो देश के सबसे बड़े राज्य में केंद्रीय योजनाओं की बड़ी हिस्सेदारी मिल सकती है। जिसका फायदा यहां की जनता को होगा। आत्मनिर्भर भारत के तहत एमएसएमई सेक्टर में उद्यमियों को बड़ी राहत मिल सकती है। रोजगार के नजरिए से इस सेक्टर को मदद बढ़ाने की खासतौर पर उम्मीद है। उत्तर प्रदेश में ही राजस्व संग्रह प्रभावित हुआ। योगी आदित्यनाथ सरकार ने बाद में स्थिति संभाल ली। जो बजट आएगा, उसकी छाया भी यूपी सरकार के अपने बजट में भी दिख सकती है। उत्तर प्रदेश का बजट 19 फरवरी को आना है।

उत्तर प्रदेश के लिए बजट उम्मीदों भरा: उत्तर प्रदेश के लिए केंद्र सरकार का बजट उम्मीदों भरा रहने वाला है। इस बार बजट में सबसे ज्यादा फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर पर रहने की उम्मीद है। इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से अन्य सेक्टर पर भी इसका सीधा असर पड़ता है। इस बजट में भी उत्तर प्रदेश के लिए कई महत्वपूर्ण योजनाएं आ सकती हैं। केंद्र और राज्य में एक ही पार्टी की सरकार होने की वजह से प्रदेश में होने वाले विधानसभा के चुनाव को देखते हुए केंद्रीय बजट आने का अनुमान है। उत्तर प्रदेश में केंद्र सरकार की तमाम जनकल्याणकारी योजनाएं चल रही हैं। इन योजनाओं के लिए भी सरकार अतिरिक्त बजट का निर्धारण कर सकती है। सोशल वेलफेयर और इंडस्ट्री के क्षेत्र में उत्तर प्रदेश को ज्यादा पैसा मिल सकता है।

केंद्र सरकार के इस बार के आम बजट व रेल बजट में उत्तर प्रदेश को कई सौगातें मिल सकती हैं। केंद्रीय करों में राज्यों की हिस्सेदारी की बात करें तो उत्तर प्रदेश इस बार कुछ ज्यादा फायदा होने को लेकर आशान्वित है। चाहे वह मनरेगा व प्रधानमंत्री आवास योजना में धन के ज्यादा आवंटन का मामला हो या किसान रेल में बढ़ोतरी की बात हो। उत्तर प्रदेश को इस बार के बजट में बड़ा लाभ होगा।

किसान व श्रमिकों की तादाद सबसे ज्यादा: उत्तर प्रदेश में किसान व श्रमिकों की तादाद सबसे ज्यादा है। ऐसे में चाहे मनरेगा हो या प्रधानमंत्री आवास योजना, प्रधानमंत्री सिंचाई योजना या आयुष्मान भारत योजना। इन महत्वपूर्ण मदों में धनराशि का इजाफा होने पर उत्तर प्रदेश को सर्वाधक लाभ होगा। यह उम्मीद की जा रही है कि इस बार प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि छह हजार में कुछ बढ़ोतरी हो। 15वें वित्त आयोग की संस्तुतियों के हिसाब से उत्तर प्रदेश का हिस्सा पहले से ज्यादा हो सकता है। इसकी झलक बजट में दिखने की उम्मीद है। किसानों के लिए कोई नई योजना आती है या फिर मौजूदा योजना में धन आवंटन बढ़ता है तो निश्चित तौर यूपी के 2.43 करोड़ किसानों को फायदा होगा।

रोजगार और किसान प्रमुख मुद्दे : उत्तर प्रदेश में रोजगार और किसान प्रमुख मुद्दे हैं। ऐसे में माना जा रहा है कि केंद्र सरकार का फोकस बजट में किसानों को लेकर कुछ अच्छा करने का है। रोजगार क्षेत्र में उत्तर प्रदेश में कौशल विकास, एमएसएमई और प्रदेश में चल रही एक जनपद एक उत्पाद को लेकर अगर सरकार कोई अच्छा बजट लाती है तो यह स्वागत योग्य होगा।

महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान पहले ही: दिल्ली-वाराणसी बुलेट ट्रेन परियोजना व हल्दिया गंगा जलमार्ग के लिए भी केंद्र सरकार नजरे इनायत कर सकती है। इन दोनों महत्वाकांक्षी योजनाओं का ऐलान पहले ही हो चुका है। इसके साथ ही स्वच्छ भारत मिशन के तहत ज्यादा पैसा मिल सकता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इनसे खास जुड़ाव माना जाता है।

पर्यटन उद्योग को भी मिल सकती है टॉनिक: कोरोना संकट के चलते पर्यटन, होटल, आतिथ्य के क्षेत्र को गहरा धक्का लगा है। पर्यटकों की आवाजाही काफी कम हो गई। इसके चलते यह सेक्टर काफी प्रभावित हुआ। इससे जुड़े लोगों को बेरोजगारी का भी सामना करना पड़ा है। मोदी सरकार की मंशा है कि अब मांग व आपूॢत की प्रभावित श्रृंखला को फिर से पटरी पर लाए। इसके लिए रोजगार पर खास फोकस किया जा रहा है। इसी से मांग बढ़ेगी और उसी हिसाब से कारखानों में उत्पादन होगा। बजट में अगर आम लोगों को कोरोना टीकाकरण को लेकर ऐलान होता है, उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा लाभान्वित होगा। कोरोना संकट से राज्यों की माली हालत भी प्रभावित हुई है।

पिछले बजट में मिला था डिफेंस कॉरिडोर: पिछले बजट में केंद्र सरकार ने डिफेंस कॉरिडोर दिया था। देश में दो डिफेंस कॉरिडोर घोषित थे। उनमें से एक तमिलनाडु में और एक उत्तर प्रदेश के लिए था।  


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