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गन्ना किसानों के बकाया भुगतान पर हाई कोर्ट सख्त, गन्ना आयुक्त को किया तलब

Published: Fri, 24 Jul 2026 12:05 AM (IST)

इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान और ब्याज में देरी पर गन्ना आयुक्त को तलब किया है।

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HighLights

  1. हाई कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को अदालत में तलब किया।

  2. किसानों के बकाया भुगतान और ब्याज में देरी पर संज्ञान।

  3. राज्य सरकार के अधूरे ब्यौरे पर कोर्ट ने जताई नाराजगी।

विधि संवाददाता, लखनऊ। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने गन्ना किसानों के बकाया भुगतान में देरी और उस पर देय ब्याज के मामले में कड़ा संज्ञान लेते हुए कहा कि उसके स्पष्ट निर्देशों के बावजूद राज्य सरकार की ओर से पूरा और सही ब्यौरा उपलब्ध नहीं कराया।

यह कहते हुए कोर्ट ने गन्ना आयुक्त को अगली सुनवाई पर स्वयं अदालत में उपस्थित होकर जवाब देने का निर्देश दिया है। पीठ ने टिप्पणी की कि कानून की व्याख्या और उसका पालन केवल चीनी मिलों के हित में नहीं, बल्कि किसानों के अधिकारों की रक्षा के लिए भी समान रूप से होना चाहिए।

मामले की अगली सुनवाई तीन अगस्त को नियत की गई है। यह आदेश न्यायमूर्ति राजन राय और न्यायमूर्ति मंजीव शुक्ला की पीठ ने किसान मजदूर संगठन के संयोजक वी एम सिंह की वर्ष 2006 से लंबित जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया।
याचिका में वर्ष 1996-97 से अब तक गन्ना किसानों को भुगतान में हुई देरी पर कानून के अनुसार ब्याज दिलाने की मांग की गई है।

पीठ ने कहा कि गन्ना किसानों को समय पर भुगतान सुनिश्चित कराना गन्ना आयुक्त की वैधानिक जिम्मेदारी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि उसका मुख्य सरोकार यह जानना है कि गन्ना आयुक्त ने कानून के तहत अपनी जिम्मेदारी का पालन किया या नहीं। यदि वर्ष 1996 से अब तक गन्ना भुगतान में हुई देरी पर किसानों को ब्याज नहीं मिला है तो यह रकम सैकड़ों करोड़ रुपये तक पहुंच सकती है। इसलिए यह जानना आवश्यक है कि संबंधित अधिकारियों ने कानून के अनुसार कार्रवाई क्यों नहीं की।

कोर्ट ने कहा कि उसके एक मई, 2024 के आदेश में वर्ष 1996-97 से अब तक का वर्षवार पूरा रिकार्ड मांगा गया था, जिसमें यह बताया जाए कि कितनी राशि समय पर दी गई, कितनी देर से भुगतान हुआ और देरी पर कितना ब्याज लगाया व किसानों को दिया गया, लेकिन सरकार की ओर से दाखिल हलफनामा इन सवालों का सीधा जवाब नहीं देता और प्रथमदृष्टया केवल जवाब देने से बचने का प्रयास प्रतीत होता है।

पीठ ने अपने 23 दिसंबर, 2021 के फैसले का भी उल्लेख किया, जिसमें स्पष्ट किया गया था कि चीनी मिलों को गन्ने का मूल्य 14 दिन के भीतर देना अनिवार्य है। यदि भुगतान 14 दिन के बाद किया जाता है तो किसानों को 15 प्रतिशत वार्षिक ब्याज देना होगा। अदालत ने कहा कि इस फैसले के खिलाफ दायर विशेष अनुमति याचिका (एसएलपी) खारिज हो चुकी है और राज्य सरकार के लिए यह निर्णय अंतिम है।

सुनवाई के दौरान पीठ ने कहा कि यदि वर्ष 1996 से अब तक किसानों को देरी से भुगतान पर ब्याज नहीं मिला है तो यह राशि सैकड़ों या संभवतः हजारों करोड़ रुपये तक हो सकती है। अदालत ने टिप्पणी की कि यदि ऐसा है तो यह भी तय करना होगा कि इसके लिए जिम्मेदार कौन है। केवल यह तर्क स्वीकार नहीं किया जा सकता कि ब्याज देने से चीनी मिलें बंद हो जाएंगी, क्योंकि गरीब गन्ना किसानों के हितों की भी समान रूप से रक्षा होनी चाहिए।

अपने आदेश में कोर्ट ने कहा कि वह इस मामले की सुनवाई बकाए के तीन चरणों 1996 से 2006, 2007 से 2013 और 2014 से 2025-26 को ध्यान में रखकर करेगा। कोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई पर गन्ना आयुक्त को यह भी बताना होगा कि वर्ष 2021 के फैसले के बाद जारी वसूली प्रमाणपत्रों में देरी से भुगतान पर 15 प्रतिशत ब्याज लगाया गया या नहीं।

सुनवाई के दौरान चीनी मिल संघ की ओर से कहा गया कि यदि देरी से भुगतान पर पूरा ब्याज दिलाने का आदेश दिया गया तो चीनी मिलों पर हजारों करोड़ रुपये का अतिरिक्त बोझ पड़ सकता है और कई मिलों के बंद होने की स्थिति पैदा हो सकती है। चीनी मिल संघ की ओर से दी गई इस दलील पर कोर्ट ने कहा कि यह तर्क अपनी जगह हो सकता है, लेकिन गरीब गन्ना किसानों के हितों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता।

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