यूपी पुलिस सिपाही भर्ती: पूर्व सैनिकों को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ी राहत, PET में शामिल होने की मिली अनुमति

न्यायमूर्ति पंकज भाटिया ने मनोज कुमार पांडेय और 14 अन्य की याचिका पर यह आदेश दिया। याचियों का कहना था कि उन्होंने लिखित परीक्षा और अभिलेख सत्यापन की प्रक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन रक्षा सेवाओं से स्वेच्छा से मुक्त होने के आधार पर उन्हें शारीरिक दक्षता परीक्षा में शामिल होने से रोक दिया गया।

फैसले का दिया हवाला

याचियों की ओर से सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले का हवाला देकर कहा गया था कि निर्धारित सेवा अवधि पूरी कर पेंशन अर्जित करने वाले सैन्यकर्मियों को केवल इस आधार पर पूर्व सैनिकों के आरक्षण लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उन्होंने नियोक्ता की सहमति से स्वेच्छा से सेवा छोड़ी थी।

राज्य सरकार ने दलील दी कि याचीगण संबंधित नियमों में निर्धारित पात्रता की शर्तें पूरी नहीं करते हैं और चयन प्रक्रिया के अंतिम चरण में अदालत पहुंचे हैं। सुनवाई के बाद कोर्ट ने कहा कि संबंधित प्रविधान के प्रथमदृष्टया पढ़ने पर याचियों की पात्रता पर सवाल उठता है, लेकिन मामले पर विचार आवश्यक है।

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कोर्ट ने राज्य सरकार को जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए 10 दिन और याचियों को प्रत्युत्तर दाखिल करने के लिए तीन दिन का समय दिया। मामले की अगली सुनवाई 28 अक्टूबर को होगी।