UP में पूर्व अग्निवीरों को चार विभागों की भर्तियों में मिलेगा 20 प्रतिशत आरक्षण, योगी आदित्यनाथ कैबिनेट ने दी मंजूरी

इसके तहत पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग की भर्तियों में पूर्व अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण मिलेगा। साथ ही अधिकतम आयु सीमा में तीन वर्ष की छूट के साथ ही लिखित व शारीरिक परीक्षा भी इन्हें नहीं देनी होगी। इन अभ्यर्थियों को केवल मेडिकल परीक्षण से गुजरना होगा।

कैबिनेट बैठक के बाद परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह ने बताया कि अग्निवीर योजना के तहत वर्ष 2022 में भर्ती प्रक्रिया शुरू हुई थी। इसे ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार ने पूर्व अग्निवीरों की नियुक्ति से संबंधित नियमावली में संशोधन किया है। इसका उद्देश्य सैन्य सेवा पूरी कर चुके युवाओं को प्रदेश की सरकारी सेवाओं में नियुक्ति के अवसर उपलब्ध कराना है।

पुलिस, वन, कारागार और परिवहन विभाग में सिपाही से लेकर अन्य पदों पर होने वाली भर्तियों में इनके लिए 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था की गई है। अभ्यर्थियों को उनकी मूल श्रेणी के अनुसार आरक्षण का लाभ मिलेगा। पूर्व अग्निवीरों को सरकारी नौकरी के लिए आवेदन करने में राहत देते हुए अधिकतम आयु सीमा 25 वर्ष से बढ़ाकर 28 वर्ष कर दी गई है।

ग्राम्य विकास विभाग में ग्राम विकास अधिकारी (वीडीओ) को पदोन्नति के बाद एडीओ बनाया जाता है। इसके बाद उनकी संयुक्त बीडीओ और फिर बीडीओ के रूप में पदोन्नति होती है। अब तक लागू नियमावली में संयुक्त बीडीओ पद पर पदोन्नति के लिए एडीओ पद पर सात वर्ष की सेवा अनिवार्य थी।

वर्ष 2021-22 में नियमावली में अस्थाई संशोधन कर एक वर्ष के लिए इसे पांच वर्ष किया गया था, परंतु इसके बाद पूर्ववत व्यवस्था लागू हो गई थी। वर्तमान में संयुक्त बीडीओ के 242 पद रिक्त पड़े हैं। इसके चलते ही विभाग ने नियमावली में स्थायी संशोधन का प्रस्ताव दिया था। विभाग के अनुसार अब रिक्त पदों को जल्द भरा जा सकेगा।

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