उत्तर प्रदेश में एप से होगी पशुओं की निगरानी, टैग से पशुपालक की पहचान

टैग पर लगे क्यूआर कोड को स्कैन करते ही पशु और उसके पंजीकृत पशुपालक का ब्योरा सामने आ जाएगा। इसके साथ ही नेशनल डिजिटल लाइव स्टाक मिशन के तहत पशुओं की खरीद-बिक्री का रिकार्ड भी पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। पिछले एक दशक से प्रदेश में बेसहारा पशुओं के कारण फसल में नुकसान और बढ़ते हादसे का परेशानी बने हैं।

यह भी बात सामने आई है कि दुधारू पशुओं से दूध निकालने के बाद पशुपालक गोवंशी को खुला छोड़ देते हैं। इससे फसलों को नुकसान के साथ सड़क हादसों का खतरा बना रहता है। इस पर रोक लगाने के लिए नेशनल डिजिटल लाइव स्टाक मिशन के तहत सरकार ने योजना तैयार की है।

पशुपालन विभाग के अंतर्गत संचालित योजना में दुधारू पशुओं की संख्या को पोर्टल पर ब्लाकवार दर्ज की जाएगी। पशुओं की गणना पूर्व में हो चुकी है। इसके साथ ही पशुओं की ईयर टैगिंग होगी, इस टैग में पशुपालक का ब्यौरा दर्ज होगा। जिसे स्कैन कर पता लगाया जा सकेगा।

पंचायत सहायक करेंगे निगरानीे मुख्य पशु चिकित्सा अधिकारी डा. शांति प्रकाश द्विवेदी ने बताया कि मुख्य उद्देश्य घूमने वाले पशुओं को रोकना है। गांव, ब्लाक, तहसील और जिला स्तर पर समितियों का गठन किया जाएगा। ग्राम स्तर पर पंचायत सहायक, ब्लाक स्तर पर पशु चिकित्सा अधिकारी और तहसील स्तर पर एसडीएम की देखरेख में निगरानी होगी।

ग्राम पंचायतें पशुओं खरीद-बिक्री का रिकार्ड सुरक्षित रखेंगी। घूमने वाले दुधारू पशुओं की निगरानी ग्राम पंचायत करेंगे। पशुओं के मिलने पर टैग के जरिए पशुपालक की जानकारी की जाएगी। इसके बाद कार्रवाई होगी। एप पर पंजीकरण कर प्रक्रिया एक नवंबर से शुरु होगी।

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2230 गोवंशी सहभागिता योजना के
तहत पशुपालकों के सुपुर्दः गोवंश संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए सहभागिता योजना के तहत जिले में 2230 गोवंशी पशुपालकों को सुपुर्द किए गए हैं। प्रत्येक गोवंशी के चारा-पानी के लिए पशुपालक को 1500 रुपये प्रतिमाह दिए जाते हैं। हर माह गोवंशियों का सत्यापन कराया जाता है। सत्यापन ब्लाक व नगर निकाय की टीम करने के बाद उसकी रिपोर्ट जिला मुख्यालय भेजती है। सत्यापन के बाद ही निर्धारित धनराशि का भुगतान किया जाता है।