केंद्र सरकार की स्वामित्व योजना के तहत कानपुर 16 गांव हुए चयनित, जानिए - किसे-किसे मिलेगा लाभ

कानपुर, जेएनएन। केंद्र सरकार की ओर से ग्रामीण क्षेत्रों के लिए शुरू की गई स्वामित्व योजना में अब जिले के 16 गांवों को पायलट प्रोजेक्ट के तहत शामिल किया गया है। इन गांवों के लोग जिन्होंने आबादी क्षेत्र में घर बना रखा है, उन्हें इसका लाभ मिलेगा। जब उन्हें योजना के तहत घरौनी मिल जाएगी तो वे इसे लोन लेने के लिए बैंक में गिरवी रख सकेंगे, किसी की जमानत के लिए जमानत पत्र के रूप में लगा सकेंगे और यदि कोई उनके मकान पर कब्जा कर लेगा तो यह साबित कर सकेंगे कि सामने वाला अवैध कब्जेदार है। सोमवार से ड्रोन के माध्यम से गांवों में सर्वे शुरू होगा। प्रत्येक मकान के चारों ओर व छत पर चूने का घेरा बनाया जाएगा ताकि सर्वे में असानी हो और लोगों के मकान चिह्नित किए जा सकें।

...तो इसलिए नहीं मिल पाता लाभ

ग्रामीण क्षेत्रों में जिनके मकान आबादी में बने हुए हैं उन्हें कई समस्याओं का सामना करना होता है। ऐसे लोग अगर मकान के निर्माण के लिए लोन लेना चाहें तो बैंक लोन नहीं देते, क्योंकि मकान खतौनी में दर्ज नहीं होते हैं। यही वजह है कि वे मकान को जमानत के रूप में न्यायालय में नहीं लगा पाते हैं और न ही किसी काम के लिए बैंक में उसे बंधक रख पाते हैं।अक्सर ऐसा होता है कि गांव में मकान निर्माण को लेकर विवाद होता है और न्यायालय में मकान मालिक को यह साबित करने में मुश्किल होती है कि मकान उसी का है। जब स्वामित्व योजना में उसे घरौनी मिल जाएगी तो इन दिक्कतों से निजात मिल जाएगी। योजना के क्रियान्वयन के लिए ही चारो तहसीलों के एसडीएम, तहसीलदार, नायब तहसीलदार और संबंधित क्षेत्र के कानूनगो को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण का कार्य शासन से आई टीम ने किया।

इन गांवों का चयन किया गया

बिल्हौर तहसील में उमरी गांव, हरदासपुर, बदनपुर, सरदारपुर, गोङ्क्षवदपुर गांव को शामिल किया गया है। इसी तरह घाटमपुर तहसील में टिकरी, मुस्ताफाबाद और मदनपुर गांव को शामिल किया गया है। सदर तहसील में बरहट कछार के 58 घर, पैगू 108, गंगपुर चकबदा के 84 घर, परगही बांगर 176 घर, ईश्वरीगंज के 199 मकान और शामिल हैं।  इसी तरह नर्वल तहसील में मथुराखेड़ा, उमरना और बगहा गांव को शामिल किया गया है।