PM Awas Yojana: AI सर्वे में खुली अपात्रों की पोल, कानपुर में ट्रैक्टर-कार मालिक भी मांग रहे थे पीएम आवास

प्रशासन की ओर से कराए गए एआइ आधारित सर्वे में जिलेभर में ऐसे साढ़े डेढ़ हजार से अधिक लोगों की पहचान की गई है, जो आवास योजना का लाभ लेने की कतार में शामिल थे, लेकिन उनके पास बेहतर आर्थिक संसाधन मौजूद हैं। जांच में सामने आया कि कुछ लोग आयकर दाता हैं, जबकि कई के पास चार पहिया वाहन तक हैं। इसके बावजूद इन लोगों ने प्रधानमंत्री आवास के लिए आवेदन किया था।

योजना के नियमों के अनुसार जिन परिवारों की आर्थिक स्थिति बेहतर है या जिनके पास कार, आयकर भुगतान जैसी सुविधाएं हैं, उन्हें गरीबों के लिए संचालित इस योजना का लाभ नहीं दिया जा सकता। एआइ सर्वे के बाद ऐसे सभी नामों को सूची से बाहर कर दिया गया है।

अब विकास महकमे ने पात्र लाभार्थियों की अंतिम सूची तैयार करने की प्रक्रिया पूरी कर ली है। करीब 16 हजार परिवारों को आवास उपलब्ध कराने की दिशा में आगे की कार्रवाई शुरू की जाएगी। अधिकारियों के अनुसार योजना का उद्देश्य वास्तव में जरूरतमंद और आवास विहीन परिवारों को पक्का घर उपलब्ध कराना है, इसलिए पात्रता जांच में तकनीक का सहारा लिया जा रहा है।

डीआरडीए के पीडी आलोक सिंह का कहना है कि एआइ सर्वे से अपात्रों की पहचान आसान हुई है और इससे योजना में पारदर्शिता बढ़ेगी। अब चयनित लाभार्थियों को जल्द ही आवास निर्माण के लिए निर्धारित प्रक्रिया के तहत लाभ दिया जाएगा।