अब कबाड़ की खरीद पर भी देना होगा GST और कटेगा TDS, एक नवंबर से लागू हुई व्यवस्था

वहीं, अपंजीकृत कारोबारियों से खरीद करने वाले पंजीकृत व्यापारियों को रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत खुद जीएसटी जमा करना अनिवार्य होगा। इससे स्क्रैप कारोबारियों की टैक्स संबंधी औपचारिकताएं बढ़ेंगी।

टैक्स मामलों के अधिवक्ता एवं सलाहकार संतोष कुमार गुप्ता ने बताया कि जीएसटी अधिनियम की धारा 51 के तहत पहले नौ अक्टूबर 2024 की अधिसूचना संख्या 25/2024 के जरिए मेटल स्क्रैप की खरीद पर टीडीएस कटौती का प्रावधान लागू किया गया था। अब केंद्रीय कर की अधिसूचना संख्या 07/2026, दिनांक 27 अक्टूबर 2026 के माध्यम से इसका दायरा बढ़ा दिया गया है।

इसके तहत उपयोग किया हुआ खाद्य तेल, प्लास्टिक वेस्ट, इलेक्ट्रिक एवं इलेक्ट्रानिक वेस्ट और टायर वेस्ट स्क्रैप को भी शामिल किया गया है। इनकी खरीद पर करयोग्य धनराशि का दो प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा।

नई व्यवस्था में रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) भी अहम है। यदि कोई पंजीकृत कारोबारी इन वस्तुओं की खरीद अपंजीकृत व्यापारी से करता है तो जीएसटी जमा करने की जिम्मेदारी खरीदार की होगी। उसे अपनी ओर से टैक्स चुकाना पड़ेगा। भुगतान के बाद वह इनपुट टैक्स क्रेडिट (आइटीसी) का दावा कर सकेगा।

जीएसटी सलाहकार एडवोकेट दीपक द्विवेदी एक जुलाई 2017 को जीएसटी लागू करते समय कारोबार को आसान बनाने का भरोसा दिया गया था, लेकिन समय के साथ कर संबंधी प्रक्रियाएं और अनुपालन की जिम्मेदारियां बढ़ती गई हैं।

सरकार का उद्देश्य स्क्रैप कारोबार में अपंजीकृत व्यापारियों को टैक्स के दायरे में लाना और राजस्व की चोरी रोकना है। हालांकि, टीडीएस और आरसीएम की व्यवस्था से छोटे कारोबारियों को हिसाब-किताब रखने, रिटर्न दाखिल करने और दस्तावेजी औपचारिकताएं पूरी करने में अतिरिक्त परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।

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