कानपुर में 1457 घर खाली, पात्र मिलते ही मिलेगा मुख्यमंत्री आवास

बेघर, कच्चे मकानों में रहने वाले और पात्रता पूरी करने वाले जरूरतमंद आवेदन कर योजना का लाभ ले सकते हैं। आवेदन के लिए आधार कार्ड, बैंक पासबुक की प्रति और पांच पासपोर्ट आकार के फोटो जरूरी हैं।

योजना में विधवा, दिव्यांग, आपदा प्रभावित परिवारों और अधिसूचित जनजातियों को प्राथमिकता मिलेगी। प्रत्येक लाभार्थी को 1.20 लाख रुपये तीन किस्तों में दिए जाएंगे, जबकि मनरेगा के तहत 90 दिन के श्रम का भुगतान भी मिलेगा।

पात्रता में इन जनजातियों को किया गया है शामिल
मुख्यमंत्री आवास योजना की पात्रता में ग्रामीण क्षेत्रों में प्राकृतिक आपदा, कालाजार से प्रभावित, वनटागिया, मुहसर, कोल, सहरिया, थारू, पछइया, गढ़अयाश लोहार, चेरो, बैगा और नट बिरादर के लोग शामिल हैं। दिव्यांग, कुष्ठ रोगी और जापानी इंसेफ्लाइटिस रोगी भी पात्रता मेें हैं।

ऐसे मिलती है धनराशि
सीएम आवास में 1.20 लाख रुपये पात्र को दिए जाने की व्यवस्था है। इसके तहत पहली किस्त में 40 हजार, दूसरी किस्त में 70 हजार और तीसरी अंतिम किस्त में 10 हजार रुपये दिए जाते हैं।

90 दिन के काम पर भुगतान
आवास के निर्माण में यदि लाभार्थी 90 दिनों तक खुद भी काम करता है तो उसे इन 90 दिनों के हिसाब प्रतिदिन की वीबीजीरामजी योजना के तहत मजदूरी का भी भुगतान किया जाएगा। पाता है या फिर मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना भी सरकारी उदासीनता की भेंट चढ़ जाती है।

गत वर्षों में यूं रही सीएम आवास योजना में लक्ष्य की स्थिति