GST की पेनाल्टी को चार्ज मानने की तैयारी, कारोबारियों को इनकम टैक्स में छूट और साख बचाने का मिलेगा दोहरा फायदा

साथ ही, वित्तीय दस्तावेजों में पेनाल्टी के बजाय चार्ज दर्ज होने से बैंकों के सामने उनकी कारोबारी साख पर भी प्रतिकूल असर पड़ने की आशंका कम होगी। प्रस्तावित व्यवस्था के तहत नॉन-फ्रॉड मामलों में करदाता को आदेश जारी होने के 30 दिन के भीतर टैक्स और ब्याज जमा करना होगा।

धारा 74ए के तहत आने वाले मामलों में यह अवधि 60 दिन बताई गई है। निर्धारित समय में भुगतान करने पर पेनाल्टी की दर 10 प्रतिशत से घटकर पांच प्रतिशत रह जाएगी। हालांकि, यह राहत धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत जानकारी देने या टैक्स चोरी के मामलों में लागू नहीं होगी।

कर विशेषज्ञ सीए धर्मेंद्र श्रीवास्तव के मुताबिक जीएसटी काउंसिल की पिछली बैठक में पेनाल्टी को चार्ज यानी शुल्क स्वीकार करने पर सहमति बन चुकी है। अब संसद के शीतकालीन सत्र में इसका प्रस्ताव लाया जा सकता है। संसद और राज्य विधानसभाओं से पारित होने के बाद यह बदलाव लागू हो जाएगा। मौजूदा आयकर व्यवस्था में कानून के उल्लंघन पर लगने वाली पेानल्टी को सामान्य व्यावसायिक खर्च मानकर आयकर में कटौती का दावा नहीं किया जा सकता।

कंपनी मामलों के जानकार सीएस वैभव अग्निहोत्री का कहना है कि कंपनियों और कारोबारियों की वित्तीय स्थिति का आकलन करते समय बैंक बैलेंस शीट और लाभ-हानि खाते में दर्ज मदों को भी देखते हैं। पेनाल्टी की प्रविष्टि अनुपालन में कमी का संकेत दे सकती है, जबकि चार्ज के रूप में दर्ज राशि का स्वरूप अलग होगा। इससे बैंकिंग आकलन में अनावश्यक नकारात्मक संकेत से बचने में मदद मिल सकती है।

इस व्यवस्था में कारोबारियों के लिए समयसीमा का पालन सबसे अहम होगा। निर्धारित अवधि में टैक्स और ब्याज जमा नहीं करने पर पेनाल्टी संबंधी राहत का लाभ नहीं मिलेगा। इसके अलावा, आयकर में खर्च की कटौती भी स्वतः स्वीकार नहीं होगी।

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