अधिवक्ताओं और लोगों का मानना है कि इससे किरायेदारों को कानूनी लिखापढ़ी में में छूट का फायदा तो होगा ही न्यायालयों पर किरायेदारी के मुकदमों का बोझ भी कम होगा। सिर्फ हलफनामा पर लिखापढ़ी न्यायालय में नहीं ठहरती है। इसलिए विवाद की स्थिति में मुकदमे बढ़ते हैं।

शासनादेश के मुताबिक किरायेदारी के विलेख में 12 नवंबर से छूट दी जा रही है। इससे लोगों को राहत मिलेगी। छूट मिलने के कारण किरायेदारी के विलेखों की संख्या बढ़ने की उम्मीद है।
-अलका सिंह, एआईजी स्टांप

किरायेदारी की रजिस्ट्री होने से उसमें लिखीं शर्तें कानूनी रूप से दोनों पक्षों को मान्य होती है। इसलिए विवाद की स्थिति नहीं बनती है। कुछ लोग 10 या 100 रुपये के हलफनामा पर नोटरी के यहां लिखापढ़ी कर लेते हैं। इसे कानूनी मान्यता नहीं होती है। इसलिए किरायेदारी के विवाद बढ़ते और मुकदमे दाखिल होते हैं। इस समय लगभग 50 हजार किरायेदारी के विवाद के मुकदमे विचाराधीन हैं।
-राकेश तिवारी, वरिष्ठ अधिवक्ता