सीएसजेएमयू में एक दिसंबर से शुरू होगा उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन, समय पर परिणाम जारी करने की कवायद
छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन 1 दिसंबर से शुरू होगा। समय पर परिणाम जारी करने के लिए मूल्यांकन केंद्रों की संख्या बढ़ाई जाएगी और शिक्षकों को न्यूनतम 200 उत्तर पुस्तिकाएं जांचना अनिवार्य होगा।

HighLights
सीएसजेएमयू विषम सेमेस्टर मूल्यांकन 1 दिसंबर से शुरू।
समय पर परिणाम जारी करने को केंद्र बढ़ेंगे।
हर शिक्षक को 200 उत्तर पुस्तिकाएं जांचना अनिवार्य।
जागरण संवाददाता, कानपुर। छत्रपति शाहू जी महाराज विश्वविद्यालय (सीएसजेएमयू) की सत्र 2026-27 की विषम सेमेस्टर परीक्षाओं की उत्तर पुस्तिकाओं का डिजिटल मूल्यांकन एक दिसंबर से शुरू होगा। समय से परीक्षा परिणाम जारी करने के लिए विश्वविद्यालय डिजिटल मूल्यांकन केंद्रों की संख्या बढ़ाएगा। इसके लिए पांच और महाविद्यालयों ने अपने यहां केंद्र बनाने का प्रस्ताव दिया है। शनिवार को कुलपति की अध्यक्षता में राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्यों के साथ हुई आनलाइन बैठक में मूल्यांकन की तैयारियों की समीक्षा की गई।
विश्वविद्यालय ने पहले चरण में 26 डिजिटल मूल्यांकन केंद्र निर्धारित किए हैं। बैठक में इन केंद्रों पर कंप्यूटर, इंटरनेट और अन्य जरूरी व्यवस्थाओं की तैयारियों की जानकारी ली गई। कुलपति प्रो. विनय कुमार पाठक ने कहा कि मूल्यांकन जल्द पूरा कराना जरूरी है, जिससे परीक्षा परिणाम निर्धारित समय पर जारी किए जा सकें।
इसके लिए केंद्रों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दिए गए। पीपीएन कालेज, आचार्य नरेंद्र देव नगर निगम महाविद्यालय और दयानंद गर्ल्स पीजी कालेज (कानपुर), नेहरू पीजी कालेज (छिबरामऊ) और इंदिरा गांधी राजकीय महाविद्यालय (बांगरमऊ) के प्राचार्यों ने अपने यहां डिजिटल मूल्यांकन केंद्र बनाने का अनुरोध किया। बैठक में अनुदानित और राजकीय महाविद्यालयों के शिक्षकों की ओर से उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन नहीं किए जाने पर कुलपति ने नाराजगी जताई।
उन्होंने प्राचार्यों को निर्देश दिए कि अपने यहां के शिक्षकों से परीक्षा समिति के निर्णय के अनुसार न्यूनतम 200 उत्तर पुस्तिकाओं का मूल्यांकन अनिवार्य रूप से कराएं। साथ ही चेतावनी दी कि मूल्यांकन नहीं करने वाले शिक्षकों को विश्वविद्यालय में पारिश्रमिक से जुड़े किसी भी कार्य की जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। बैठक में महाविद्यालय विकास परिषद के निदेशक डा. राजेश कुमार द्विवेदी, प्राचार्य परिषद के अध्यक्ष डा. अनूप कुमार सिंह, महामंत्री डा. वीके कटियार समेत राजकीय और अनुदानित महाविद्यालयों के प्राचार्य शामिल हुए।