हरदोई में विकसित होगा एक और नया इंडस्ट्रियल एरिया, शुरू हुई जमीन की तलाश
हरदोई में एक और नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है, जिसके लिए यूपीसीडा ने सभी तहसीलों में जमीन चिह्नित करने के निर्देश दिए हैं।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए तस्वीर को एआई टूल गूगल जेमिनी की मदद से बनाया गया है
HighLights
हरदोई में एक और नया औद्योगिक क्षेत्र विकसित होगा।
यूपीसीडा ने सभी तहसीलों में जमीन तलाशने के निर्देश दिए।
जिले में निवेश और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे इससे।
जागरण संवाददाता, हरदोई। औद्योगिक विकास के मानचित्र पर तेजी से उभर रहे हरदोई में अब एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित करने की तैयारी शुरू हो गई है। संडीला और सधिनावां औद्योगिक क्षेत्रों के साथ गंगा एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक कारिडोर और प्रस्तावित पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क के बाद औद्योगिक विस्तार की दिशा में यह नई पहल है।
उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) ने नए औद्योगिक क्षेत्र के लिए जमीन चिह्नित कराने के निर्देश दिए हैं, जिसके लिए पांचों तहसीलों के उपजिलाधिकारियों से सरकारी और ग्रामसभा की ऐसी भूमि का विवरण मांगा गया है, जहां उद्योग स्थापित किए जा सकें। इससे जिले में निवेश बढ़ने के साथ स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खुलने की उम्मीद है।
नए औद्योगिक क्षेत्र की स्थापना के लिए पर्याप्त और उपयुक्त भूमि की उपलब्धता को प्राथमिकता दी जा रही है। विशेष रूप से ऐसे स्थान तलाशे जा रहे हैं, जहां से एक्सप्रेसवे, राष्ट्रीय एवं राज्य राजमार्गों और रेलवे की बेहतर कनेक्टिविटी हो। इससे उद्योगों को कच्चा माल मंगाने और तैयार उत्पाद दूसरे शहरों तक पहुंचाने में आसानी होगी।
भूमि का विवरण मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी
भूमि चयन के दौरान बिजली, पानी, सड़क और अन्य बुनियादी सुविधाओं की उपलब्धता भी देखी जाएगी। जिले में पहले से संडीला और सधिनावां औद्योगिक क्षेत्र संचालित हैं। गंगा एक्सप्रेसवे किनारे औद्योगिक कॉरिडोर और पीएम मित्र टेक्सटाइल पार्क की प्रस्तावित परियोजनाओं से औद्योगिक विकास की संभावनाएं बढ़ी हैं।
अब एक और औद्योगिक क्षेत्र विकसित होने से बड़ी इकाइयों के साथ लघु एवं मध्यम उद्योगों की स्थापना का रास्ता भी खुल सकता है। औद्योगिक विस्तार से स्थानीय स्तर पर रोजगार और स्वरोजगार के अवसर बढ़ने के साथ परिवहन, व्यापार और सेवा क्षेत्र को भी लाभ मिलने की उम्मीद है। फिलहाल प्रशासन के सामने उपयुक्त भूमि चिह्नित करने की चुनौती है। भूमि का विवरण मिलने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू हो सकेगी।
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