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गांव में हाईटेक होगी पढ़ाई, हरदोई की 217 पंचायतों में बनेगी डिजिटल लाइब्रेरी

Published: Sun, 22 Nov 2026 02:15 PM (IST)

हरदोई जिला प्रशासन ग्रामीण क्षेत्रों में उच्च स्तरीय शैक्षिक संसाधन उपलब्ध कराने के लिए डिजिटल लाइब्रेरी योजना के दूसरे चरण को गति दे रहा है। इसके तहत जिले की 217 ग्राम पंचायतों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी, जिसके लिए दो दिन के भीतर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. हरदोई में डिजिटल लाइब्रेरी योजना का दूसरा चरण शुरू।

  2. 217 ग्राम पंचायतों में ई-लाइब्रेरी स्थापित की जाएंगी।

  3. अधिकारियों से दो दिन में सत्यापन रिपोर्ट मांगी गई।

जागरण संवाददाता, हरदोई। अब ग्रामीण क्षेत्र के होनहारों को प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और आधुनिक अध्ययन सामग्री के लिए शहर की ओर रुख नहीं करना पड़ेगा। गांव में ही उच्च स्तरीय शैक्षणिक संसाधन उपलब्ध कराने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए जिला प्रशासन ने डिजिटल लाइब्रेरी योजना के दूसरे चरण की कवायद तेज कर दी है। इसके तहत जिले की चयनित 217 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित की जाएगी, जिसके लिए प्रशासन ने अधिकारियों से दो दिन के भीतर भौतिक सत्यापन रिपोर्ट मांगी है।

जिला पंचायत राज अधिकारी (डीपीआरओ) श्रेया उपाध्याय ने बावन और भरखनी विकास खंड को छोड़कर जिले के सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को पत्र जारी कर दो दिन के भीतर स्थलीय सत्यापन रिपोर्ट तलब की है। बताया कि पहले चरण की ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना का कार्य लगभग पूरा कर लिया गया है। जिले में 217 पंचायतों में ई-लाइब्रेरी को तैयार कर दिया गया है।

अब दूसरे चरण के कार्य को समयबद्ध ढंग से शुरू करने के लिए पूर्व में चयनित 217 ग्राम पंचायतों का पुनः भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है। अधिकारियों को यह भी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं कि प्रथम और द्वितीय चरण की सूची में किसी भी ग्राम पंचायत का दोहराव न हो।

उन्होंने सभी सहायक विकास अधिकारियों (पंचायत) को निर्देशित किया गया है कि वे सत्यापन कार्य पूरा कर निर्धारित प्रारूप पर पंचायत सहायक के नाम व मोबाइल नंबर सहित पूरी रिपोर्ट दो दिन के भीतर हार्डकापी कार्यालय में जमा कराएं। यदि किसी ग्राम पंचायत के नाम में संशोधन की आवश्यकता होगी, तो उसका स्पष्ट कारण भी बताना होगा।

16 बिंदुओं पर परखी जाएगी पंचायत भवनों की हकीकत
सत्यापन के लिए 16 कालम का एक विस्तृत प्रारूप जारी किया गया है। इसके तहत संबंधित ब्लाक के अधिकारी मौके पर जाकर जांच करेंगे कि पंचायत भवन आबादी से कितनी दूरी पर है, वहां कितने कमरे व हाल उपलब्ध हैं और भवन की स्थिति कैसी है। इसके साथ ही पुस्तकों, फर्नीचर और महंगे आईटी उपकरणों की सुरक्षा को देखते हुए भवन की मजबूती और पूर्व में किसी चोरी की घटना का भी रिकार्ड खंगाला जाएगा।

मरम्मत, बिजली और इंटरनेट पर विशेष ध्यान
डीपीआरओ ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि लाइब्रेरी के लिए चयनित पंचायत भवनों में निर्बाध बिजली कनेक्शन, वाई-फाई या ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्टिविटी, पर्याप्त रोशनी और सुरक्षित दरवाजे-खिड़कियां होना अनिवार्य है। यदि किसी पंचायत भवन में रंगाई-पुताई, फर्श, छत या वायरिंग की मरम्मत की आवश्यकता पाई जाती है, तो उपलब्ध वित्तीय संसाधनों से प्राथमिकता के आधार पर उसे तत्काल दुरुस्त कराया जाएगा, ताकि बच्चों और किशोरों को पढ़ाई के लिए एक स्वच्छ और सुरक्षित माहौल मिल सके।

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