हरदोई में 1.84 करोड़ से बनेंगे चार राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल, 25 गांवों को मिलेगा बेहतर इलाज
हरदोई में चार नए राजकीय होम्योपैथिक अस्पतालों को मंजूरी मिली है, जिनके निर्माण पर 1.84 करोड़ रुपये खर्च होंगे।
इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
सवायजपुर में चार नए होम्योपैथिक अस्पताल स्वीकृत।
1.84 करोड़ रुपये से होगा निर्माण कार्य।
25 गांवों के 60 हजार लोगों को लाभ।
जागरण संवाददाता, हरदोई। सवायजपुर के ग्रामीण अंचलों में स्वास्थ्य सुविधाओं को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ी सौगात मिली है। क्षेत्र में चार नए राजकीय होम्योपैथिक अस्पतालों की स्थापना को शासन से हरी झंडी मिल गई है।
क्षेत्रीय विधायक माधवेंद्र प्रताप सिंह रानू के प्रयासों से स्वीकृत इन चार अस्पतालों के निर्माण पर कुल 1.84 करोड़ से अधिक की धनराशि खर्च की जाएगी। निर्माण कार्य के लिए टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।
विधायक प्रतिनिधि डा. रजनीश त्रिपाठी ने बताया कि ग्रामीण क्षेत्रों में प्राथमिक और आयुष स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार के लिए विधायक लगातार प्रयासरत थे। इसी कड़ी में विकासखंड हरपालपुर के ग्राम खसौरा में 44 लाख रुपये और मिरगांवां में 53 लाख 5 हजार रुपये की लागत से अस्पताल भवन का निर्माण कराया जाएगा।
वहीं विकासखंड सांडी की ग्राम पंचायत श्रीमऊ में 42 लाख 62 हजार रुपये और विकासखंड भरखनी मुख्यालय के गांव में 44 लाख 96 हजार रुपये की लागत से राजकीय होम्योपैथिक अस्पताल स्थापित होंगे। चारों परियोजनाओं के लिए कुल 1 करोड़ 84 लाख 63 हजार रुपये की धनराशि स्वीकृत की जा चुकी है।
अस्पतालों के निर्माण के लिए उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण सहकारी संघ लिमिटेड को कार्यदायी संस्था नामित किया गया है, जिसने निर्माण के लिए टेंडर प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। टेंडर प्रक्रिया पूरी होते ही निर्माण कार्य तेजी से शुरू कराया जाएगा।
25 गांवों के 60 हजार लोगों को मिलेंगी सुविधाएं
नए अस्पतालों के बनने से विधानसभा क्षेत्र के लगभग 25 गांवों की 50 से 60 हजार की आबादी को सीधे तौर पर स्थानीय स्तर पर होम्योपैथिक चिकित्सा का लाभ मिलने लगेगा। अब तक सामान्य बीमारियों के इलाज के लिए भी ग्रामीणों को दूर-दराज के कस्बों व जिला अस्पताल के चक्कर काटने पड़ते थे।
इस नई सौगात से विशेष रूप से बुजुर्गों, महिलाओं और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। साथ ही मौजूदा बड़े अस्पतालों पर मरीजों का दबाव कम होगा और ग्रामीण स्वास्थ्य तंत्र को मजबूती मिलेगी।
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