योगी आदित्यनाथ का वनटांगिया स्कूल संघर्ष और विकास की कहानी, काफी टेबल बुक 'योगी की पाती' में जिक्र
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने काफी टेबल बुक 'योगी की पाती' के विमोचन पर गोरखपुर के वनटांगिया गांव में स्कूल खोलने ...और पढ़ें

वनटांगियां गांव का गोरक्षनाथ हिंदू विद्यापीठ। जागरण आर्काइव
HighLights
योगी ने वनटांगिया गांव में स्कूल खोलने का संघर्ष याद किया।
वन विभाग ने स्कूल निर्माण पर योगी पर मुकदमा किया था।
मुख्यमंत्री बनने पर वनटांगिया गांवों को राजस्व ग्राम दर्जा मिला।
आशुतोष मिश्र, गोरखपुर। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में अपनी पुस्तक 'योगी की पाती' के विमोचन के अवसर पर गोरखपुर के वनटांगिया गांव में स्कूल खोलने के अपने पुराने संघर्ष और वन विभाग द्वारा दर्ज कराए गए मुकदमे की याद ताजा की। यह घटना कुसम्ही जंगल के बीच बसे वनग्राम जंगल तिनकोनिया नंबर तीन की है, जहां मुख्यमंत्री हर वर्ष दीपावली मनाते हैं।
क्या था पूरा मामला और कहानी?
अंग्रेजी शासनकाल के दौरान वर्ष 1918 में साखू के पेड़ लगाने और जंगल बसाने के लिए म्यांमार (वर्मा) की 'टांगिया' पद्धति पर पूर्वांचल के गरीब मजदूरों को इन जंगलों में बसाया गया था। देश को आजादी मिलने के दशकों बाद भी इन वनटांगिया परिवारों को नागरिक अधिकार और बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली थीं।
इन गांवों में न तो राजस्व ग्राम का दर्जा था और न ही बिजली, सड़क, आवास या बच्चों के पढ़ने के लिए कोई सरकारी स्कूल मौजूद था। वन विभाग के नियमों के कारण ग्रामीण अपनी झोपड़ी पर टिन की छत तक नहीं डाल सकते थे।
स्कूल निर्माण और वन विभाग का मुकदमा
वर्ष 2009 में तत्कालीन गोरखपुर सांसद योगी आदित्यनाथ ने वनटांगिया बच्चों को शिक्षा की मुख्यधारा से जोड़ने का बीड़ा उठाया। उन्होंने गोरक्षनाथ मंदिर के ट्रस्ट के माध्यम से जंगल तिनकोनिया नंबर तीन में वन विभाग के एक पुराने व जर्जर शेड की मरम्मत कराई।
वहां, एस्बेस्टस शीट डालकर, रंगाई-पुताई व बैठने की व्यवस्था कराकर बच्चों के लिए एक अस्थायी विद्यालय तैयार कराया गया। तत्कालीन शासन-प्रशासन के दबाव में वन विभाग ने इस जनकल्याणकारी कार्य को वन भूमि पर अवैध कब्जा और अतिक्रमण करार दिया।
विभाग की ओर से तत्कालीन सांसद योगी आदित्यनाथ और उनके सहयोगियों के खिलाफ वन अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज करा दिया गया। इसी साल उन्होंने दीपावली के दिन बदलाव का जो दीपक जलाया, वर्ष प्रति वर्ष इसे परंपरा की तरह निभाते हुए वह वनवासियों के बीच ही दीपावली मनाते हैं।
कैसे की गई प्रताड़ना और कैसे जीती लड़ाई?
मुकदमा दर्ज होने के साथ ही वन विभाग के अधिकारियों ने स्कूल का निर्माण रुकवाने और अस्थायी ढांचे को ध्वस्त करने का दबाव बनाया। प्रशासनिक स्तर पर उत्पीड़न और कानूनी कार्रवाई की धमकियों के बावजूद योगी आदित्यनाथ पीछे नहीं हटे।
उन्होंने वन विभाग की कार्रवाई का कड़ा विरोध किया और कानूनी व प्रशासनिक मोर्चे पर अपने तर्कों से अधिकारियों को निरुत्तर कर दिया। जनदबाव और योगी के अडिग रुख के आगे प्रशासन को झुकना पड़ा और स्कूल का संचालन शुरू हो सका। 'गोरक्षनाथ हिंदू विद्यापीठ' के नाम से स्थापित यह विद्यालय आज भी उन संघर्षों का जीवंत प्रमाण है।
मुख्यमंत्री बनने के बाद बदली तस्वीर
वर्ष 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज के वनटांगिया गांवों को 'राजस्व ग्राम' का दर्जा दिलाया। इससे करीब सौ वर्षों से उपेक्षित हजारों परिवारों को नागरिकता, मतदान का अधिकार और जमीन का मालिकाना हक प्राप्त हुआ। आज जंगल तिनकोनिया नंबर तीन में पक्के आवास, बिजली, सड़क और हर घर नल से जल जैसी सभी बुनियादी सुविधाएं उपलब्ध हैं।
ऐसे समझें वनवासियों के जीवन में हुआ व्यापक बदलाव
- 2017 में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनने के बाद योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर और महाराजगंज के 23 वनटांगिया गांवों को 'राजस्व ग्राम' का दर्जा दिलाया।
- 82.41 करोड़ रुपये की 52 रियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास इस वर्ष दीपावली पर मुख्यमंत्री ने जंगल तिनकोनिया नंबर तीन के मंच से की।
- 770 से अधिक पक्के मकान मुख्यमंत्री आवास योजना बने। हर घर में बिजली, रसोई गैस कनेक्शन, शौचालय, आरओ वाटर मशीन और हर घर नल से जल की सुविधा।
- 100 प्रतिशत पात्रों को आयुष्मान योजना, राशन कार्ड और वृद्धावस्था व विधवा पेंशन जैसी सुविधाएं मिल रही हैं, साथ ही गांवों में बेसिक शिक्षा परिषद के स्कूल, आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं।
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