लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और TTE की वर्दी में बदलाव की तैयारी, रेलवे बोर्ड ने मांगे सुझाव

By Prem Naranyan Dwivedi Edited By: Sachin Sharma

Published: Thu, 12 Nov 2026 05:30 AM (IST)

रेलवे बोर्ड लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और टीटीई सहित विभिन्न कर्मचारियों की वर्दी बदलने की तैयारी में है।

HighLights

रेलवे बोर्ड लोको पायलट, टीटीई की वर्दी बदलेगा।
यात्रियों की गलतफहमी दूर करने को बदलाव जरूरी।
नए डिजाइन और मानकों पर फेडरेशनों से मांगे सुझाव।

प्रेम नारायण द्विवेदी, गोरखपुर। गोंडा से सत्याग्रह एक्सप्रेस से गोरखपुर आ रहे लोको पायलट के सामने उस समय असहज स्थित पैदा हो गई, जब यात्री उनसे तौलिया और पिलो कवर मांगने लगे। एसी टू में बैठे लोको पायलट स्पेयर होकर वर्दी (यूनिफॉर्म) में ही वापस हो रहे थे। यात्री उन्हें कोच अटेंडेंट समझ रहे थे और समझाने पर भी समझने की कोशिश नहीं कर रहे थे।

अंत में उन्हें दूसरे केबिन में बैठना पड़ा। अब लोको पायलटों को इस तरह की समस्याओं से जूझना नहीं पड़ेगा। रेलवे बोर्ड ने लोको पायलट, स्टेशन मास्टर और टिकट चेकिंग स्टाफ (टीटीई) आदि विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों की वर्दी बदलने की तैयारी शुरू कर दी है। जल्द ही रेलकर्मियों के वर्दी के लिए नए डिजाइन और मानक तय कर दिए जाएंगे।

रेलवे बोर्ड की ओर से पांच नवंबर, 2026 को जारी पत्र में इस संबंध में मान्यता प्राप्त फेडरेशनों से सुझाव मांगे गए हैं। बोर्ड ने आल इंडिया रेलवे मेन्स फेडरेशन (एआईआरएफ) और नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे (एनएफआईआर) के महासचिव से 18 नवंबर, 2026 को नई दिल्ली स्थित रेल भवन के पंचवटी सभागार में आयोजित होने वाली बैठक में शामिल होने का अनुरोध भी किया है।

बोर्ड का कहना है कि बैठक में लोको पायलट, ट्रेन मैनेजर, ऑनबोर्ड हाउसकीपिंग सर्विस (ओबीएचएस) स्टाफ, स्टेशन मास्टर, ट्रेन टिकट एग्जामिनर (टीटीई), कंट्रोल एवं आरक्षण से जुड़े ईसीआरसी, नर्सिंग स्टाफ और ट्रेन क्लर्क की वर्दी के मानकीकरण और डिजाइन पर चर्चा होगी। फेडरेशनों से मिले सुझाव पर विचार-विमर्श के बाद ही नई वर्दी के डिजाइन और मानकों पर अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

एआईआरएफ के सहायक महामंत्री बसंत लाल चतुर्वेदी बताते हैं कि भारतीय रेलवे स्तर पर वर्दी अधिनियम 2004 लागू हैं। इसके साथ कई श्रेणियों के कर्मचारियों की वर्दी में बदलाव हुआ था। इस अधिनियम में वर्दी के मानक सही नहीं हैं। लगभग एक तरह की वर्दी कई श्रेणियों के रेलकर्मी पहनते हैं। इसको लेकर उहापोह की स्थिति बनी रहती है।

इसे दुरुस्त करने की जरूरत है। फेडरेशन, बोर्ड से लगातार वर्दी में बदलाव के साथ मानक तय करने की मांग करता आ रहा है। ताकि, अलग-अलग श्रेणी के कर्मियों की पहचान सुनिश्चित की जा सके। बोर्ड की बैठक में इसे प्रमुखता से उठाया जाएगा।

अंग्रेजों के समय से वर्दी पहन रहे रेलकर्मी

भारतीय रेलवे में फ्रंट लाइन और फ्रंट फेसिंग कर्मचारियों के लिए ब्रिटिश काल से ही यूनिफॉर्म का प्रविधान चला आ रहा है। वर्ष 1951 में भारतीय रेलवे के राष्ट्रीयकरण के साथ वर्दी के नियमों को और अधिक व्यवस्थित किया गया। समय के साथ वर्दी से जुड़े भत्तों को 'ड्रेस अलाउंस' में समाहित कर दिया गया।

वर्दी अधिनियम 2004 के तहत जो कर्मचारी वर्दी या ड्रेस अलाउंस के पात्र नहीं हैं, उन्हें इसका भुगतान नहीं किया जाता है। अब भारतीय संस्कृति और स्थानीय मौसम के अनुकूल स्वदेशी वर्दी को बढ़ावा दिया जा रहा है।

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