गोरखपुर में प्रॉपर्टी टैक्स जमा करने वालों के लिए बड़ी राहत, OTS योजना की अंतिम तिथि 14 दिसंबर तक बढ़ी

नगर विकास विभाग के अनु सचिव चंद्रपाल सिंह ने इस संबंध में शासनादेश जारी कर प्रदेश के सभी नगर आयुक्तों और नगर निकायों के अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। शासन ने स्पष्ट तौर पर कहा है कि व्यापक जनहित को देखते हुए आवेदन करने की समय सीमा बढ़ाई गई है, ताकि अधिक से अधिक भवन स्वामी योजना का लाभ उठा सकें।

शासन के निर्देश के अनुसार प्रदेश के सभी 17 नगर निगमों, 200 नगर पालिका परिषदों और 545 नगर पंचायतों में यह योजना लागू है। इसके तहत बकाया गृहकर, जलकर, सीवरकर और जलमूल्य की वसूली के लिए भवन स्वामियों को एकमुश्त समाधान का अवसर दिया गया है। योजना 15 अगस्त से 15 दिसंबर 2026 तक संचालित की जानी निर्धारित है। अब आवेदन की अंतिम तिथि 14 दिसंबर कर दी गई है, जबकि इस अवधि में प्राप्त आवेदनों का निस्तारण 15 जनवरी तक किया जाएगा।

अधिक से अधिक भवन स्वामियों को मिलेगा लाभ

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी राकेश कुमार सोनकर ने बताया कि शासन ने आवेदन की समय सीमा बढ़ाकर भवन स्वामियों को अतिरिक्त अवसर दिया है। नगर निगम की ओर से योजना का प्रचार-प्रसार कराया जाएगा, जिससे जिन भवन स्वामियों ने अभी तक आवेदन नहीं किया है, वे समय रहते अपना आवेदन कर सकें।

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उन्होंने भवन स्वामियों से अपील की कि अंतिम तिथि का इंतजार किए बिना ओटीएस के तहत आवेदन कर बकाया संपत्ति कर का समाधान करा लें। नगर निगम स्तर पर प्राप्त आवेदनों का निर्धारित समय सीमा में निस्तारण कराने की व्यवस्था की जाएगी।

शासन ने मंडलायुक्तों और जिलाधिकारियों को भी अपने स्तर से योजना की नियमित निगरानी करने के निर्देश दिए हैं। इसका उद्देश्य अधिक से अधिक बकायेदारों को योजना से जोड़कर नगर निकायों की राजस्व वसूली बढ़ाना है।

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