अब बिजली का बिल नहीं देगा झटका, गाजियाबाद में मेकर-चेकर सिस्टम लागू; अपने आप ही रुक जाएंगे गलत बिल
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने गाजियाबाद में असामान्य बिजली बिलों को रोकने के लिए 'मेकर-चेकर' व्यवस्था लागू की है। अब निर्धारित मानकों से अधिक खपत वाले बिलों की जांच और सत्यापन के बाद ही उन्हें जारी किया जाएगा।

गाजियाबाद में गलत बिजली के बिलों पर लगेगी लगाम। फोटो: आर्काइव
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। बिजली के असामान्य बिल जारी होने और उन्हें ठीक कराने के लिए उपभोक्ताओं को बिजली अधिकारियों के चक्कर लगाने से राहत मिलने की उम्मीद है।
पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम ने बिलिंग प्रक्रिया में बदलाव करते हुए मेकर-चेकर व्यवस्था लागू की है। अब निर्धारित मानकों से अधिक खपत या असामान्य बिल राशि वाले मामलों में मीटर रीडिंग और खपत की जांच के बाद ही बिल जनरेट होगा।
हर महीने बनते हैं 5 हजार असामान्य बिल
जिले में हर महीने करीब पांच हजार असामान्य बिजली बिल जनरेट होते हैं। इतनी बड़ी संख्या में बिल तैयार होने के दौरान कई बार मीटर रीडिंग या तकनीकी गड़बड़ी के कारण उपभोक्ताओं को गलत बिल जारी हो जाते हैं।
उदाहरण के तौर पर, दो किलोवाट के कनेक्शन पर 50 हजार रुपये का बिल बनने पर उपभोक्ता को उसे ठीक कराने के लिए बिजली अधिकारियों के चक्कर लगाने पड़ते हैं। नई व्यवस्था में ऐसे असामान्य बिलों को सामान्य प्रक्रिया में ही रोक दिया जाएगा।
इन मानकों पर रुकेगा बिल जनरेशन
नई व्यवस्था में निर्धारित सीमा से अधिक खपत, अधिकतम मांग और बिल राशि होने पर सिस्टम स्वत: बिल जनरेशन रोक देगा। ऐसे मामलों में मीटर रीडिंग और खपत का सत्यापन जरूरी होगा।
जांच का मानक | निर्धारित सीमा |
|---|---|
प्रतिदिन प्रति किलोवाट खपत | 24 यूनिट से अधिक |
स्वीकृत भार से अधिक अधिकतम मांग | 10 गुना से अधिक |
4 किलोवाट तक कनेक्शन पर एमडीआई | 14 किलोवाट से अधिक |
5 से 24 किलोवाट तक कनेक्शन पर एमडीआई | 44 किलोवाट से अधिक |
दो चरणों में होगी बिल की जांच
असामान्य बिलों के लिए मीटर रीड रिव्यू एंड बिलिंग यूआइ पर दो चरणों वाली मेकर-चेकर व्यवस्था लागू की गई है। इसमें बिल जनरेट करने से पहले संबंधित अधिकारी मीटर रीडिंग और खपत का सत्यापन करेंगे। जांच पूरी होने के बाद ही बिल जारी किया जाएगा।
गलत बिल से मिलेगी राहत
अधीक्षण अभियंता अनिल कुमार सिंह ने बताया कि नई व्यवस्था का उद्देश्य उपभोक्ताओं को त्रुटिरहित बिल उपलब्ध कराना है। निर्धारित मानकों से अधिक खपत या असामान्य बिल मिलने पर सिस्टम स्वत: बिल जनरेशन रोक देगा।
संबंधित बिल की जांच और सत्यापन के बाद ही उसे जनरेट किया जाएगा। इससे गलत बिल जारी होने की संभावना कम होगी और उपभोक्ताओं को अनावश्यक परेशानी से राहत मिलेगी।
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