विजय किरन आनंद ने कहा- नए सत्र में एक अप्रैल को ही छात्रों को मिल जाएंगी किताबें
सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। शिक्षा के स्तर से लेकर सरकारी स्कूलों के भवनों की तस्वीर भी अब बदलने लगी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही है।
जागरण संवाददाता, गाजियाबाद। Exclusive- सरकारी स्कूलों में शिक्षा के स्तर में सुधार हुआ है। शिक्षा के स्तर से लेकर सरकारी स्कूलों के भवनों की तस्वीर भी अब बदलने लगी है। सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाएं धरातल पर दिखाई दे रही है। भारत सरकार के द्वारा चलाए जा रहे अभियान निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए ब्लाक से लेकर प्रदेश स्तर पर काम किया जा रहा है। विभाग की ओर से चलाई जा रही योजनाओं का लाभ सीधे छात्रों को मिल रहा है। मिशन कायाकल्प के अंतर्गत नए स्कूलों के निर्माण के लिए दिए गए लक्ष्य को पूरा करने का काम हो रहा हैं।
अभिभावकों के खाते में ट्रांसफर हो रहे हैं पैसे
डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से लाखों छात्रों के अभिभावकों के खातों में यूनिफार्म से लेकर अन्य सामग्री के लिए पैसे पहुंचाए जा चुके हैं। यह दावा है महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद का। निपुण प्रदेश बनाने के लिए मेरठ मंडल की आयोजित कार्यशाला में भाग लेने ग्रेटर नोएडा पहुंचे महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद से दैनिक जागरण के संवाददाता अंकुर त्रिपाठी ने की बातचीत । पेश है मुख्य अंश-
महानिदेशक स्कूल शिक्षा विजय किरन आनंद से खास बातचीत@JagranNews @Dkumarchandel @iassurendra @basicshiksha_up @thisissanjubjp @ChiefSecyUP @UPGovt @RajuMishra63 @Bsagbn1 @praveen_singh5 @ActivistSukhpal @pankajjha_ @myogiadityanath @RatishShivam @ShyamNBT @sanjayjourno @meevkt pic.twitter.com/5B6G1e6Zpm— ankur tripathi (@Ankurtripathie) September 28, 2022
सवाल- निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को 2025-26 में पूरा करने के लिए क्या तैयारी हैं?
जवाब- निपुण भारत मिशन के लक्ष्य घोषित हो चुके हैं। छात्रों की त्रिमासिक परीक्षा कराई जाएगी। इसके आधार पर रिपोर्ट कार्ड प्रदर्शित किया जाएगा। प्रदेश के सभी जिलाधिकारी के स्तर पर कमेटी बनाई गई है। हर स्तर पर इसकी मानिटरिंग की जा रही है। देश में सबसे पहले उत्तर प्रदेश निपुण प्रदेश घोषित होगा। शिक्षकों के द्वारा निपुण भारत मिशन के लक्ष्य को पूरा करने के लिए हर प्रयास किए जा रहे है।
सवाल-बीईओ में शिक्षकों की ड्यूटी लगी है, जिससे निपुण भारत मिशन अभियान में कहीं न कहीं ब्रेक लग रहा है?
जवाब- विभाग की ओर से शैक्षणिक कैलेंडर जारी किया गया हैं। मानव संपदा पोर्टल पर सारी जानकारी साझा की जा रही है। शैक्षणिक काम करने के लिए शिक्षकों को प्रेरित किया जा रहा हैं। जितने भी प्रशासनिक दायित्व मिलते हैं। वह सामुदायिक सहभागिता के लिए जरूरी है। निपुण भारत मिशन पर किसी तरह का ब्रेक नहीं लग रहा है।
सवाल- हर जनपद में कायाकल्प मिशन की स्थिति ज्यादा अच्छी नहीं है? इसके लिए क्या कदम उठाए जा रहे है।
जवाब- पूरे प्रदेश में मिशन कायाकल्प के अंतर्गत कार्य तेजी से किए जा रहे हैं। कई जगह पर कार्ययोजना तैयार हो चुकी है। उन्हें जल्दी पूरा करवाने के लिए समय समय पर बैठक की जा रही है। सीएसआर के माध्यम से कार्य कराए जा रहे है। हर जनपद में 19 पैरामीटर पर कार्य तेजी से किया जा रहा है।
सवाल- कई जनपदों में अभी भी ब्लाक संसाधन केंद्रों से शिक्षकों को किताबें लेने के लिए मारामारी करनी पड़ रही हैं?
जवाब- हर जनपद में किताबें स्कूल में ही पहुंचाई जा रही हैं, जिन जनपदों में स्कूल में किताबें नहीं पहुंच रही हैं। उन जनपदों के जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की जाएगी। शासन की ओर से हर सुविधा के लिए पैसा मुहैया कराया जा रहा है।
सवाल- वर्तमान सत्र में किताबें स्कूलों में देर से पहुंची हैं। छात्रों का जो नुकसान हुआ, उसकी पूर्ति कैसे होगी ?
जवाब- उपचारात्मक शिक्षा के माध्यम से भी पढ़ाई कराई जा रही है। वाट्सएप के माध्यम से भी सामग्री मुहैया कराई गई है। वर्तमान सत्र में किताबें विलंब से पहुंची है। नए सत्र से किताबें समय से पहुंचे। इसके लिए अभी से तैयारी शुरू हो गई है। नए सत्र में एक अप्रैल को ही सभी जनपद के स्कूलों में किताबें पहुंचा दीं जाएंगी।
सवाल-जिला स्तर पर बनी टास्क फोर्स निरीक्षण करने के लिए नहीं जा रही हैं। विभाग की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे है?
जवाब- जिला स्तर पर बनी टास्क फोर्स के साथ निरंतर बैठक की जा रही है। टास्क फोर्स निरीक्षण के लिए भी जा रही है। कुछ जनपदों से ऐसी शिकायतें मिल रही हैं। निरीक्षण 100 प्रतिशत हर महीने हो, इसके लिए लगातार प्रयास किए जा रहे है।
सवाल-विजय किरन आनंद ने विभाग को आगे ले जाने के लिए क्या कार्य योजना बनाई है ?
जवाब-सरकारी स्कूलों में भी डिजिटल शिक्षा दी जा रही है। शिक्षकों को जल्द टेबलेट मिलने वाले हैं। 30 हजार स्मार्ट क्लास संचालित किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हर छात्र का पंजीकरण कराया जा रहा है। आपरेशन कायाकल्प के अंतर्गत फेज दो में बनने वाले स्कूलों का कार्य तेजी से किया जा रहा हैं। कई अन्य योजनाओं को शुरु किया जाएगा।
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