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गाजियाबाद में बिजली संकट खत्म करने की तैयारी, यूपी बजट से मिली बड़ी राहत

Published: Wed, 11 Feb 2026 09:05 PM (IST)

राज्य सरकार के ₹65,926 करोड़ के ऊर्जा बजट से गाजियाबाद में बिजली संकट खत्म होने की उम्मीद है। शहर में 2030 तक ₹1,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पूरे होंगे, जिनमें 27 नए सबस्टेशन और 46 की क्षमता वृद्धि शामिल है। इसका लक्ष्य 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, जनरेटर पर निर्भरता कम करना और बुनियादी ढांचे में सुधार करना है, जिससे निवासियों को बड़ी राहत मिलेगी।

राज्य सरकार के ₹65,926 करोड़ के ऊर्जा बजट से गाजियाबाद में बिजली संकट खत्म होने की उम्मीद है। फाइल फोटो

राज्य सरकार के ₹65,926 करोड़ के ऊर्जा बजट से गाजियाबाद में बिजली संकट खत्म होने की उम्मीद है। फाइल फोटो

जागरण संवाददाता, साहिबाबाद। राज्य सरकार के बजट में एनर्जी सेक्टर के लिए ₹65,926 करोड़ का प्रावधान किया गया है। इससे गाजियाबाद में रुके हुए प्रोजेक्ट्स पूरे होने की उम्मीद है। नए पावर प्लांट्स के साथ-साथ कैपेसिटी बढ़ाने और फीडर बढ़ाने समेत कई प्रोजेक्ट्स पूरे किए जाएंगे। असल में, शहर में 2030 तक करीब ₹1,800 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पूरे होने हैं।

करीब ₹700 करोड़ के प्रोजेक्ट्स पहले ही पूरे हो चुके हैं। शहर को नो-ट्रिपिंग जोन बनाया गया है। इस प्रावधान के तहत शहर को 24 घंटे बिना रुकावट बिजली मिलनी चाहिए, लेकिन ज्यादातर दिनों में सिर्फ 20 से 21 घंटे ही बिजली मिलती है। गर्मियों में यहां के लोगों को रोजाना छह से सात घंटे तक बिजली कटौती का सामना करना पड़ता है।

पावर सबस्टेशन, फीडर और ट्रांसफॉर्मर में खराबी आने से अक्सर रात भर बिजली गुल रहती है। करीब 800 पावर प्लांट्स में से करीब 30 से 40 परसेंट ओवरलोडेड हैं। बजट से शहर को काफी राहत मिलने की उम्मीद है। शहर में नए पावर सबस्टेशन, कैपेसिटी बढ़ाने, पुरानी लाइनों को बदलने, नए ट्रांसफॉर्मर लगाने और कैपेसिटी बढ़ाने समेत कई काम होंगे। अभी ट्रांसमिशन डिपार्टमेंट की कैपेसिटी 3338 MVA (मेगा वोल्ट एम्पीयर) है।

27 नए पावर प्लांट और 46 नए पावर प्लांट का होगा विस्तार

शहर में 27 नए पावर सबस्टेशन बनने हैं। इन प्रोजेक्ट के लिए बिजली निगम जमीन तलाश रहा है। कई जगहों पर जमीन की पहचान हो गई है। साथ ही, जनता की जरूरतों को पूरा करने के लिए करीब 46 सबस्टेशन की कैपेसिटी बढ़ाई जाएगी। यानी किसी भी इलाके में ओवरलोड की समस्या नहीं होगी। उपलब्ध बजट में इन प्रोजेक्ट के पूरे होने की उम्मीद है।

लोगों के बजट पर असर नहीं पड़ेगा

शहर में 400 से ज्यादा ग्रुप हाउसिंग सोसायटी हैं। यहां के लोगों को जेनरेटर से बिजली सप्लाई होने पर तीन गुना तक बिजली कटौती का भुगतान करना पड़ता है। यानी नॉर्मल बिजली चार्ज करीब 100 रुपये है। 7 रुपये प्रति यूनिट, और जब जनरेटर से बिजली सप्लाई होती है, तो उन्हें 25 से 30 रुपये प्रति यूनिट के बीच पेमेंट करना पड़ता है। बेहतर सप्लाई से यह भी पक्का होगा कि लोगों के बजट पर असर न पड़े।

2030 तक मुख्य लक्ष्य

विवरण मात्रा
कुल नए सबस्टेशन 27
सबस्टेशनों की कुल कैपेसिटी बढ़ाना 46
कुल बदली जाने वाली लाइनें 36
कुल बदली जाने वाली लाइनों की लंबाई 3216 km
250 kVA के कुल नए ट्रांसफॉर्मर 1490


ट्रांसफॉर्मर कैपेसिटी अपग्रेड (संख्या)

पुरानी कैपेसिटी (kVA) नई कैपेसिटी (kVA) संख्या
25 100 81
63 100 584
250 400 402
100 250 181
160 250 33

शहर में रहने के बावजूद, हमें रोजाना बिजली कटौती से जूझना पड़ता है। बजट में बिजली सिस्टम को बेहतर बनाने की बात कही गई है। अगर जमीन पर काम होता है, तो काफ़ी राहत मिलने की उम्मीद है। -शिल्पी गुप्ता, निवासी, शिखर एन्क्लेव, वसुंधरा सेक्टर-15

 

शहर में रहने के बावजूद कॉलोनी ग्रामीण बिजली स्टेशन से जुड़ी हुई है। अगर काम हो जाए तो राहत मिलेगी।
-सुमित ठाकुर, निवासी, डिफेंस कॉलोनी।

 

2030 तक सभी काम पूरे करने का लक्ष्य है। बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए बजट मिलने से काफी राहत मिलने की उम्मीद है। ये सभी काम समय पर पूरे हो जाएंगे।
-पवन अग्रवाल, चीफ इंजीनियर, बिजली निगम जोन-1।

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