कॉमन एरिया पर कब्जा और कई अवैध ढांचे... गाजियाबाद की गुलमोहर ग्रींस सोसायटी में GDA की पोल खोलती RTI रिपोर्ट

सोसायटी में आरडब्ल्यूए के संस्थापक और पहली बार हाई कोर्ट में अर्जी लगाने वाले निश्चल त्यागी ने बताया कि पहली बार उन्होंने वर्ष 2012 में जीडीए में शिकायत की। एक साल तक शिकायत करने के बाद भी कार्रवाई न होने पर वर्ष 2013 में आरटीआइ डाली। इस पर जीडीए ने घुमा फिराकर जवाब दिया।

वर्ष 2015 में हाई कोर्ट में याचिका दायर की। इसके बाद जीडीए के अधिकारियों ने लोगों के साथ बैठक की। इस दौरान पाया गया कि बिना प्रमाण पत्र के छोटे-छोटे हिस्सों में बांटकर बना रहा था, जो नियमों के खिलाफ था।

बताया कि कामन एरिया और ग्रीन एरिया को भी बेचने का मामला इसी दौरान सामने आया था। साथ ही जीडीए ने इसे स्वीकृति के विपरीत माना। सभी टावर आठ मंजिल तक स्वीकृत थे, लेकिन ऊपर दो तल और बना लिए।

समूह आवास का निर्माण कराया

वर्ष 2022 में जीडीए ने स्थानीय निवासी मोहित अग्रवाल द्वारा डाली गई आइजीआरएस पर जवाब दिया कि बिल्डर की ओर से वर्ष 2011-12 से वर्ष 2014 तक समूह आवास का निर्माण कराया गया है। साथ ही यह भी बताया गया कि बिल्डर ने कामन एरिया भूतल पर रहने वाले निवासियों को बेच दिया है और उस पर अवैध निर्माण कर लिया गया है। इसके बाद जीडीए की ओर से कुछ मकानों के बाहर का अवैध निर्माण ध्वस्त भी किया गया था।

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