खेती-किसानी से कमाई का नया जरिया: अपने खेत में खोलें 'फार्म स्टे', सरकार दे रही 25% तक सब्सिडी
पर्यटन को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन के लिए सरकार होम स्टे और फार्म स्टे खोलने पर जोर दे रही ...और पढ़ें

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HighLights
न्यूनतम 25 लाख रुपये की लागत से किया जा सकता संचालन
जागरण संवाददाता, बरेली। पर्यटकों को स्थानीय संस्कृति के बीच आवास उपलब्ध कराने के लिए होम स्टे शहर से लेकर कस्बों गांवों में भी खोल सकते हैं। इसी तरह खेती, बागवानी और पशुपालन के साथ फार्म स्टे का संचालन किया जा सकता है। यह फार्म स्वामी के निवास से अलग होगा, न्यूनतम 25 लाख रुपये की लागत से इसका संचालन किया जा सकता है।
परियोजना लागत पर 25 प्रतिशत अनुदान का भी प्राविधान है, जिसमें जमीन की लागत शामिल नहीं है। प्रदेश सरकार पर्यटन को रोजगार से जोड़ने के लिए हर जिले में धार्मिक स्थलों का पर्यटन विकास कराने के साथ ईको टूरिज्म स्थल विकसित करा रही है।
होम स्टे और फार्म स्टे को इसका हिस्सा बनाया जा रहा है। शहरी क्षेत्र में भवन स्वामी जिस मकान में रहता है, उसके पास अपने प्रयोग के बाद अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध हो, जिन्हें वह पर्यटकों को आवास के उपलब्ध कराना चाहें।
ऐसे छह कक्षों तक के लिए होमस्टे बनाने की अनुमति दी जा रही है जिसमें 12 बेड हो सकते हैं। इसके अलावा बी एंड बी के लिए ऐसे आवासीय भवन का भी उपयोग किया जा सकता है जिसमें भवन स्वामी निवास नहीं करता हो और उसमें एक से छह कक्ष उपलब्ध हों।
इसमें भवन स्वामी को एक केयर टेकर रखना अनिवार्य किया गया है। होमस्टे का संचालन होने से मध्यम वर्गीय परिवारों के लिए भी रोजगार के अवसर बढ़ रहे हैं। इसी तरह ग्रामीण क्षेत्र में इसी तरह की व्यवस्था कराई जा रही है।
बिजली, जल कर, गृह कर और सीवर कर का भुगतान आवासीय दरों पर देने की छूट दी गई है। प्रधानमंत्री मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत छत पर सौर पैनल लगाने के लिए सौर ऊर्जा सब्सिडी का भी प्राविधान किया गया है।
इसी तरह फार्म स्टे भी बनवाए जा रहे हैं। कृषि-खेती, बागवानी, मत्स्य पालन, डेयरी फार्म, पशुपालन, फार्म टूर, फार्म स्टोर पर भी फार्म स्टे का संचालन किया जा सकता है।
जिला पर्यटन सूचना अधिकारी मनीष कुमार सिंह का कहना है कि फार्म स्टे एक प्रकार का आवास है जो कार्यकारी फार्म या कृषि क्षेत्र के आसपास पर्यटकों के लिए संचालित किया जा सकता है।
यह फार्म मालिक के सामान्य निवास से अलग होगा। इसमें पर्यटकों के लिए स्वागत द्वार, स्वागत कक्ष और रहने योग्य न्यूनतम दो कक्ष होने चाहिए। अधिकतम की कोई सीमा नहीं है। उन्होंने बताया कि परियोजना लागत का 25 प्रतिशत अनुदान का प्राविधान है।
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