आम जनता पर सख्ती, सरकारी विभागों पर नर्मी? बरेली नगर निगम के 137 करोड़ दबाए बैठे हैं IVRI और बरेली कॉलेज

बीते कई वर्ष से बकाया जमा कराने को पत्राचार भेजने की प्रक्रिया के तहत एक बार फिर से निगम ने पत्राचार कर अपने कर्तव्यों की इतिश्री कर दी है।

मुख्य कर निर्धारण अधिकारी के अनुसार चालू वित्त वर्ष में ओटीएस के तहत आवेदन कर बकाया जमा नहीं करने पर संबंधित विभागों-संस्थानों के विभागाध्यक्षों को लेकर शासन को पत्र लिखा जाएगा।

शहर के 80 वार्डों में 1.79 लाख भवन हैं। इन भवनों पर लगने वाले गृहकर जमा करने और उस पर लगे ब्याज-सरचार्ज को शासन ने माफ करने के लिए ओटीएस योजना लागू की है।

15 अगस्त से 15 दिसंबर तक चल रही योजना के तहत अब तक सिर्फ 6400 आवेदन आए हैं और इनसे 6.85 करोड़ का ही बकाया मांग सृजित हुई है, जिनमें 1.56 लाख की राशि जमा हुई है।

इन सबके बीच नगर निगम टैक्स विभाग ने शुक्रवार को शहर क्षेत्र में संचालित सरकारी विभागों पर बकाया का लिस्ट जारी की। इसमें सबसे बड़े बकायेदारों में भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान (आईवीआरआई) पहले स्थान पर है।

इसके बाद बरेली कालेज और महात्मा ज्योतिबा फुले रुहेलखंड विश्वविद्यालय का नंबर है। इन तीनों संस्थानों पर ही 120 करोड़ से अधिक की मांग दर्ज है। इतनी बड़ी रकम फंसे होने से निगम के राजस्व पर असर पड़ रहा साथ ही शहर का विकास भी प्रभावित हो रहा।

 

संपत्तिकर शहर की सफाई, सड़क, जल निकासी और अन्य नागरिक सुविधाओं को बेहतर बनाने में अहम भूमिका निभाती है। ऐसे में सरकारी विभागों-संस्थानों से भी ओटीएस के तहत भुगतान की अपील की गई है, इसके बाद भी लापरवाही पर संबंधित विभागों व विभागाध्यक्षों को लेकर शासन को पत्र लिखा जाएगा।

- पीके द्विवेदी, मुख्य कर निर्धारण अधिकारी

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