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बरेली में जल निकासी के झगड़े में लगा था दुष्कर्म का दाग, 11 वर्ष बाद मिला युवक को न्याय

Published: Fri, 20 Nov 2026 09:29 AM (GMT+05:30)

बरेली में जल निकासी के विवाद के चलते लालाराम पर दुष्कर्म का झूठा आरोप लगा था। 11 साल की लंबी कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने उन्हें बरी कर दिया, जिससे उनकी बेगुनाही साबित हुई।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

यह तस्वीर एआई द्वारा बनाई गई है।

HighLights

  1. लालाराम पर जल निकासी विवाद में झूठा दुष्कर्म आरोप लगा।

  2. 11 साल की कानूनी लड़ाई के बाद कोर्ट ने बरी किया।

  3. महिला के बयान और पुलिस विवेचना में कई विसंगतियां पाई गईं।

जागरण संवाददाता, बरेली। लालाराम पर लगा दुष्कर्म का दाग 11 साल बाद छूट सका। इस केस की पर्तें उधड़ीं तो घटना का सच और कानून के दुरुपयोग की घिनौनी सोच सामने आई। नाली और जल निकासी के झगड़े में उनके विरुद्ध दुष्कर्म का मुकदमा दर्ज कराया गया था।

वह जेल गए, जमानत पर छूटने के बाद भी सामाज शक की निगाह दिखाता रहा। गुरुवार को अपर सत्र न्यायाधीश अशोक कुमार यादव ने उन्हें बरी किया, तब सिर उठाकर कोर्ट से बाहर निकल सके। वह सिर्फ इतना बोले कि मैं निर्दोष था, यह साबित करने के लिए 11 वर्ष लड़ा!

छावनी क्षेत्र में रहने वाले लालाराम मौर्य के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया गया था। उन पर आरोप लगाने वाली महिला का कहना था कि 16 अक्टूबर 2015 की रात को पति व बच्चे मेला देखने गए थे। उसी दौरान दीवार फांदकर आए लालाराम ने दुष्कर्म किया। उनका साथी फोन से वीडियो बनाता रहा। प्रथम दृष्टया मामला संदिग्ध पाए जाने पर पुलिस ने पांच दिन तक केस दर्ज नहीं किया था।

इस बीच महिला अधिकारियों के कार्यालयों के चक्कर लगाने लगी, तब केस दर्ज हुआ। पुलिस ने कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की, मगर कई झोल थे। कोर्ट में सुनवाई के दौरान महिला बयान बदलती रही। उसने कभी कहा कि तहरीर दारोगा ने लिखी तो कभी कहने लगी कि किसी अन्य व्यक्ति से लिखवाई थी।

मजिस्ट्रेट के सामने दर्ज बयान और कोर्ट की गवाही में दूसरे व्यक्ति की नाम, पहचान और वीडियो बनाने को लेकर एकरूपता नहीं थी। वह यह नहीं बता सकी कि वीडियो किसने बनाया था। पुलिस की विवेचना में भी इसकी पुष्टि नहीं हुई। महिला का मेडिकल आठ दिन बाद हुआ था, इसलिए परीक्षण करने चिकित्सक कोई निश्चित राय नहीं दे सके।

विवेचक ने स्वीकारा कि महिला के कपड़े कब्जे में नहीं लिए गए, कथित वीडियो या मोबाइल फोन भी बरामद नहीं हुआ। आरोपित की मेडिकल जांच नहीं कराई गई और घनी आबादी के बावजूद किसी स्वतंत्र गवाह ने घटना की पुष्टि नहीं की। पुलिस मुहल्ले में बयान दर्ज करने पहुंची तो पता चला कि दोनों पक्षों के बीच जलनिकासी का विवाद था।

बचाव पक्ष के अधिवक्ता अवधेश कुमार सक्सेना ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों का हवाला देते हुए कोर्ट ने कहा कि अकेली पीड़िता की गवाही पर सजा तभी संभव है, जब वह हर कसौटी पर भरोसेमंद हो। कोर्ट ने पर्याप्त साक्ष्य नहीं होने पर लालाराम को दोष मुक्त कर दिया।

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