'अधिकारी स्थायी राजा बनकर काम न करें...' पैतृक गांव की बदहाली देख राज्यसभा उपसभापति हरिवंश ने जताई नाराजगी
राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने पैतृक गांव जयप्रकाशनगर में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली पर अधिकारियों की कार्यशैली पर नाराजगी जताई।

जयप्रकाशनगर के दलजीत टोला में गांव के लोगों के साथ हनुमान मंदिर पर राज्य सभा के उप सभापति हरिवंश
HighLights
हरिवंश ने पैतृक गांव में बुनियादी सुविधाओं की बदहाली देखी।
अधिकारियों की कार्यशैली पर उन्होंने कड़ी नाराजगी जताई।
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को समस्याओं से अवगत कराने की बात कही।
जागरण संवाददाता, बलिया। राज्यसभा के उपसभापति हरिवंश ने अपने पैतृक गांव जयप्रकाशनगर के दलजीत टोला में दो दिवसीय प्रवास के दौरान ग्रामीणों के बीच समय बिताया। इस दौरान उन्होंने गांव की बुनियादी सुविधाओं का हाल जाना और ग्रामीणों की समस्याएं सुनीं।
बदहाल सड़कें, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की अव्यवस्था, ग्राम सचिवालय की दुर्दशा और परिषदीय विद्यालयों की समस्याएं सामने आने पर उन्होंने अधिकारियों की कार्यशैली पर कड़ी नाराजगी जताई। पत्रकारों से बातचीत के क्रम में हरिवंश ने कहा कि अधिकारियों को स्थायी राजा बनकर काम नहीं करना चाहिए। उन्हें जनता की समस्याओं के प्रति संवेदनशील और जवाबदेह रहना होगा।
सरकारी योजनाओं और सुविधाओं का लाभ लोगों तक पहुंच रहा है या नहीं, इसकी निगरानी करना स्थानीय जनप्रतिनिधियों की भी जिम्मेदारी है। उन्होंने स्पष्ट किया कि गांव की समस्याओं से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को अवगत कराया जाएगा, ताकि संबंधित विभागों की जवाबदेही तय हो सके।
उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने जयप्रकाशनगर स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को 100 बेड के अस्पताल की मान्यता दी है, लेकिन विभागीय उदासीनता के चलते व्यवस्था में अपेक्षित सुधार नहीं हुआ है। अस्पताल में तीन चिकित्सकों की तैनाती बताई जाती है, जबकि नियमित रूप से केवल एक चिकित्सक ही उपलब्ध रहते हैं।
इसके अलावा कुछ कर्मचारियों की कार्यशैली भी अस्पताल की व्यवस्था को प्रभावित कर रही है। यह स्थिति चिंताजनक है। उन्होंने गांव की सड़कों की बदहाली पर भी चिंता जताई और कहा कि इसकी शिकायतें लगातार मिल रही हैं।
दान में दी जमीन, फिर भी बदहाल ग्राम सचिवालय
हरिवंश ने अपने आवास के सामने बने ग्राम सचिवालय की दुर्दशा पर भी नाराजगी जताई। उन्होंने बताया कि ग्रामीणों को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2023 में ग्राम सचिवालय के निर्माण के लिए करीब 19 लाख रुपये मूल्य की नौ कट्ठा अपनी निजी भूमि दान की थी। इसके बावजूद सचिवालय में जरूरी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।
अधिकारी इसकी व्यवस्था सुधारने के प्रति गंभीर नहीं दिख रहे हैं। शासन की मंशा के अनुरूप ग्राम सचिवालय में ग्रामीणों को 23 प्रकार के कार्यों की सुविधा मिलनी चाहिए। पिछले दिनों बलिया आगमन के दौरान उन्होंने जिले के उच्चाधिकारियों से मौखिक रूप से सचिवालय का निरीक्षण कर व्यवस्था दुरुस्त कराने का आग्रह किया था, लेकिन अधिकारी निरीक्षण के लिए पहुंचे तक नहीं।
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इसे दुखद बताते हुए उन्होंने कहा कि ऐसी कार्यशैली जनहित के विपरीत है। दो दिवसीय प्रवास के बाद हरिवंश रविवार सुबह दिल्ली के लिए रवाना हो गए, लेकिन बलिया के कोई उच्च अधिकारी उनसे मिलने या गांव की समस्याओं को जानते तक नहीं पहुंचे थे।
प्रोटोकॉल आया था। ददरी मेला व कार्तिक पूर्णिमा की तैयारियों के बीच व्यस्तता हो गई। दलजीत टोला में सभी विभागों के अधिकारियों को लेकर चौपाल लगाई जाएगी और व्यवस्था में सुधार किया जाएगा।- ज्ञानेंद्र सिंह, जिलाधिकारी, बलिया।
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