उत्तर प्रदेश पंचायत चुनाव से पहले OBC आरक्षण पर मंथन, बलिया पहुंचे पिछड़ा वर्ग आयोग के अध्यक्ष
बलिया में त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक हुई।
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पंचायत चुनाव से पहले ओबीसी आरक्षण पर मंथन।
HighLights
बलिया में समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित हुई।
ओबीसी की सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति की समीक्षा की गई।
पंचायत चुनावों में उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व सुनिश्चित करना लक्ष्य।
जागरण संवाददाता, बलिया। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व देने के उद्देश्य से शनिवार को कलेक्ट्रेट सभागार में उत्तर प्रदेश राज्य स्थानीय ग्रामीण निकाय समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग की बैठक हुई।
आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति राम औतार सिंह की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में जिले से प्राप्त आंकड़ों की समीक्षा की गई। साथ ही पिछड़े वर्गों की सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्थिति पर चर्चा हुई।
अध्यक्ष ने बताया कि उच्च न्यायालय के निर्देशों के अनुपालन में प्रदेश सरकार ने समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया है। आयोग का उद्देश्य स्थानीय निकायों और त्रिस्तरीय पंचायत चुनावों में ओबीसी आरक्षण की स्थिति का अध्ययन कर सरकार को उचित संस्तुति देना है।
उन्होंने कहा कि पंचायत चुनाव से पहले पिछड़े वर्गों की वास्तविक स्थिति का आकलन जरूरी है, ताकि उन्हें उचित राजनीतिक प्रतिनिधित्व मिल सके। बैठक में पिछड़ा वर्ग की 79 जातियों की सामाजिक एवं राजनीतिक स्थिति पर विशेष रूप से मंथन किया गया।
अध्यक्ष ने बताया कि प्रदेश में आरक्षण की कुल सीमा 50 प्रतिशत निर्धारित है, जिसमें ओबीसी के लिए 27 प्रतिशत आरक्षण का प्रावधान है। आयोग विभिन्न जिलों से प्राप्त आंकड़ों का परीक्षण कर रहा है, जिससे आरक्षण का लाभ पात्र वर्गों तक पहुंचाने के संबंध में तथ्यपरक संस्तुति की जा सके।
बैठक में आयोग के सदस्य बृजेश कुमार, संतोष कुमार विश्वकर्मा, डॉ. अरविंद कुमार चौरसिया और एसपी सिंह के अलावा जिलाधिकारी ज्ञानेंद्र सिंह, मुख्य विकास अधिकारी आलोक कुमार सहित संबंधित विभागों के अधिकारी उपस्थित रहे।
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