यूपी में 30 दिन बाद खत्म हो जाएगा ग्राम प्रधानों का कार्यकाल, अभी भी खाते में पड़ी है करोड़ों की धनराशि

इधर, पंचायती राज विभाग ने कार्यकाल के अंतिम चरण में ग्राम पंचायतों के बजट खर्च और भुगतान पर सख्त निगरानी शुरू कर दी है, ताकि किसी भी प्रकार की वित्तीय अनियमितता न हो सके। सभी एडीओ पंचायत और ग्राम सचिवों को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

जिले में 14 विकास खंडों के अंतर्गत कुल 1043 ग्राम पंचायतें हैं, जहां खर्च और भुगतान की प्रक्रिया पर विशेष नजर रखी जा रही है। गांव की सरकार का गठन मई वर्ष 2021 में हुआ था। गठन के बाद पंचायत प्रतिनिधि अपने-अपने गांव के विकास को लेकर केंद्र और राज्य सरकार की धनराशि से कायाकल्प कराया है।

अब कार्यकाल पूरा होने का अंतिम समय शुरू हो गया है। ऐसे में ग्राम पंचायतों के बजट में किसी प्रकार की अनियमितता न होने पाए इस पर कड़ी निगरानी शुरू हो गई है। सचिव और एडीओ पंचायत को दिशा-निर्देश दिए गए हैं।