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आजमगढ़ पुलिस विभाग में SSP की बड़ी कार्रवाई, दरोगा समेत 9 पुलिसकर्मियों को किया सस्पेंड

Published: Sat, 14 Nov 2026 10:57 PM (GMT+05:30)

आजमगढ़ के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप में मुबारकपुर चौकी के उपनिरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा समेत नौ पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. उपनिरीक्षक धर्मेंद्र शर्मा समेत नौ पुलिसकर्मी निलंबित किए गए।

  2. लापरवाही, अनुशासनहीनता और अनियमितताओं के आरोप में यह कार्रवाई हुई।

  3. अवैध पटाखों की जानकारी न होने पर भी निलंबन हुआ।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। पुलिस विभाग में लापरवाही, अनुशासनहीनता और कथित अनियमितताओं के खिलाफ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने बड़ी कार्रवाई की है। थाना मुबारकपुर की कस्बा चौकी पर तैनात उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा समेत आठ आरक्षियों को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। साथ ही सभी के विरुद्ध विभागीय जांच शुरू कर दी गई है।

प्राप्त जानकारी के अनुसार, उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा पर आवेदिका इशरत जहां के प्रकरण में निष्पक्ष कार्रवाई न करने, राजकीय कर्तव्यों के विपरीत कार्य करने तथा आवेदिका से व्यक्तिगत संपर्क रखने जैसे गंभीर आरोप सामने आए हैं। इसके अलावा चौकी से कुछ ही मीटर की दूरी पर अवैध पटाखों का भंडारण होने के बावजूद इसकी जानकारी न होने को भी पदीय दायित्वों के प्रति लापरवाही माना गया है।

वहीं, कस्बा चौकी पर तैनात आरक्षियों पर पक्षपातपूर्ण एवं शोषणपूर्ण कार्रवाई करने, सरकारी कर्तव्यों के बजाय निजी और आर्थिक लाभ को प्राथमिकता देने तथा चौकी के समीप अवैध पटाखों के भंडारण की जानकारी न होने जैसे आरोप लगाए गए हैं। इनके विरुद्ध स्वेच्छाचारिता, घोर लापरवाही और अनुशासनहीनता के आरोप भी संज्ञान में आए हैं।

इन पुलिसकर्मियों पर हुई कार्रवाई

निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में उपनिरीक्षक धर्मेन्द्र शर्मा के अलावा आरक्षी हरेन्द्र कुमार सिंह, विनय यादव, कुलदीप सरोज, सत्येन्द्र कुमार यादव, शैलेन्द्र कुमार, मुकुन्द लाल मिश्रा, मुशाहिद रजा और सुजीत यादव शामिल हैं।

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉ. अनिल कुमार ने स्पष्ट किया है कि पुलिस विभाग में अनुशासनहीनता, कर्तव्यों के प्रति लापरवाही और किसी भी प्रकार की अनियमितता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। विभागीय कार्यप्रणाली में पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए इस तरह की कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी।

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