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परिषदीय स्कूलों में अब हर शुक्रवार बच्चों को मिलेगा सूजी का हलवा और उपमा, 14 हफ्तों तक जारी रहेगा नया मेन्यू

Published: Tue, 03 Nov 2026 03:50 PM (IST)

परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब हर शुक्रवार मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त सूजी से बना हलवा और नमकीन उपमा मिलेगा।

प्रतीकात्मक तस्वीर

प्रतीकात्मक तस्वीर

HighLights

  1. हर शुक्रवार बच्चों को मिलेगा हलवा और उपमा।

  2. नवंबर से फरवरी 2027 तक चलेगा यह कार्यक्रम।

  3. गुणवत्ता और वितरण पर बीएसए का विशेष जोर।

जागरण संवाददाता, आजमगढ़। परिषदीय विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चों को अब हर शुक्रवार मध्यान्ह भोजन के अतिरिक्त सूजी से बना हलवा और नमकीन उपमा भी दिया जाएगा। मध्यान्ह भोजन योजना के तहत सप्लीमेंट्री न्यूट्रीशन कार्यक्रम की शुरुआत नवंबर से होगी।

यह व्यवस्था फरवरी 2027 के तीसरे सप्ताह तक लागू रहेगी। इसके लिए जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी ने सभी खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी किए हैं। शासन के निर्देश के अनुसार यह कार्यक्रम कुल 14 सप्ताह तक संचालित किया जाएगा। महीने के पहले और तीसरे शुक्रवार को बच्चों को मीठा हलवा दिया जाएगा, जबकि दूसरे, चौथे और पांचवें शुक्रवार को नमकीन उपमा वितरित किया जाएगा। यदि शुक्रवार को विद्यालय में अवकाश रहता है तो अगले कार्यदिवस पर इसका वितरण होगा।

विद्यालयों में रसोइयों द्वारा प्रत्येक बच्चे के लिए न्यूनतम 30 ग्राम सूजी और अन्य निर्धारित सामग्री से हलवा व उपमा तैयार किया जाएगा। मीठा हलवा बनाने के लिए सूजी, चीनी और घिसे नारियल का उपयोग होगा। वहीं नमकीन उपमा में सूजी के साथ मौसमी सब्जी, मूंगफली, मसाले और नमक मिलाया जाएगा। इसके लिए प्रति बच्चे सामग्री पर अनुमानित व्यय भी निर्धारित किया गया है।

बीएसए ने निर्देश दिया है कि खाद्य सामग्री की खरीद स्थानीय स्तर पर की जाएगी। यथासंभव पैक्ड और गुणवत्तापूर्ण सामग्री का उपयोग होगा। खाद्य सामग्री का उचित भंडारण करने के साथ ही स्टाक पंजिका में उसकी मात्रा, मूल्य और एक्सपायरी डेट दर्ज करनी होगी।

वितरण के दौरान विद्यालयों को तिथिवार लाभार्थी बच्चों की संख्या, वितरित सामग्री का नाम और मात्रा का विवरण सुरक्षित रखना होगा। इसके अलावा वितरण के फोटोग्राफ भी साक्ष्य के रूप में संरक्षित किए जाएंगे। प्रधानाध्यापक उपभोग प्रमाणपत्र तैयार कर खंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय को उपलब्ध कराएंगे।

खंड शिक्षा अधिकारियों को योजना का नियमित निरीक्षण करने और सभी निर्देशों का शत-प्रतिशत अनुपालन सुनिश्चित कराने की जिम्मेदारी दी गई है।

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