आजमगढ़ में 15 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण की मिली थी स्वीकृति, चार का ही निर्माण पूरा
आजमगढ़ के फूलपुर ब्लॉक में 15 अन्नपूर्णा भवनों के निर्माण को मंजूरी मिली थी, लेकिन सरकारी भूमि की अनुपलब्धता के ...और पढ़ें

इस फोटो को एआई टूल की मदद से बनाया गया है।
HighLights
फूलपुर में 15 अन्नपूर्णा भवनों को मिली थी स्वीकृति।
सरकारी भूमि न मिलने से केवल चार ही बन पाए।
योजना अधर में, समन्वय पर उठे सवाल।
जागरण संवाददाता, फूलपुर (आजमगढ़)। सरकार की मंशा के अनुरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुदृढ़ बनाने और ग्रामीणों को एक ही स्थान पर उचित मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने के उद्देश्य से गांवों में अन्नपूर्णा भवनों का निर्माण कराया जा रहा है। इसके लिए फूलपुर ब्लॉक क्षेत्र की 15 ग्राम पंचायतों का चयन किया गया था।
वर्ष 2023 से 2026 के बीच इन ग्राम पंचायतों में भवन निर्माण की स्वीकृति मिली थी। एक अन्नपूर्णा भवन के निर्माण पर लगभग आठ लाख रुपये खर्च किए जाने थे। इसके बावजूद अब तक महज चार ग्राम पंचायतों में ही निर्माण कार्य पूरा हो सका है। शेष ग्राम पंचायतों में सरकारी भूमि उपलब्ध नहीं होने के कारण योजना अधर में लटकी हुई है।
ब्लॉक क्षेत्र की चमावा, चकिया, बैसाडीह और कनेरी ग्राम पंचायतों में अन्नपूर्णा भवन का निर्माण कार्य पूरा करा लिया गया है। वहीं गोबरहा, फत्तेपुर, शेखबलिया, मटियार, इजदीपुर, मीर अहमदपुर शहजादा, चरोवा, सरावा, आदममऊ, बूढ़ापुर कुतुबअली और सुदनीपुर सहित अन्य चयनित ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं होने से निर्माण कार्य शुरू नहीं हो सका है।
बताया जाता है कि अन्नपूर्णा भवन निर्माण के लिए बीबीजी रामजी योजना के तहत धनराशि का प्रावधान किया गया था। इसके लिए ग्राम पंचायतों में ऐसी सरकारी भूमि की आवश्यकता है, जहां आसानी से वाहन पहुंच सकें। लेकिन राजस्व विभाग की ओर से भूमि उपलब्ध नहीं कराए जाने के कारण निर्माण कार्य प्रभावित हो रहा है।
इस संबंध में खंड विकास अधिकारी फूलचंद सरोज की ओर से उपजिलाधिकारी फूलपुर को पत्र लिखकर चयनित ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराने की मांग की गई थी। इसके बाद 29 अक्टूबर 2026 को भी पुनः पत्र भेजा गया, लेकिन अभी तक शेष ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध नहीं हो सकी है।
खंड विकास अधिकारी दिलीप कुमार ने बताया कि अन्नपूर्णा भवन का निर्माण ऐसी भूमि पर कराया जाना है, जहां वाहनों का आवागमन आसानी से हो सके। जिन ग्राम पंचायतों में लेखपाल द्वारा भूमि उपलब्ध करा दी गई थी, वहां निर्माण कार्य पूरा कराकर संबंधित उचित दर विक्रेताओं को भवन हैंडओवर कर दिया गया है। शेष ग्राम पंचायतों में भूमि उपलब्ध कराने के लिए उपजिलाधिकारी को पत्र भेजा गया है। भूमि मिलते ही आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तीन वर्ष पहले शुरू हुई योजना के बावजूद 15 में से अधिकांश ग्राम पंचायतों में निर्माण कार्य शुरू नहीं हो पाना सरकारी विभागों के बीच समन्वय और भूमि उपलब्ध कराने की प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रहा है।
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