वर्ल्डकप में चमकने वाले मोहम्मद शमी के गांव से किया वादा अधूरा, 3 साल बाद भी नहीं बन सका स्टेडियम, 5 करोड़ का बजट दो बार लौटा
क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अली में स्टेडियम निर्माण का वादा तीन साल बाद भी अधूरा है। युवा कल्याण ...और पढ़ें

मोहम्मद शमी
HighLights
युवा कल्याण विभाग ने अभी तक प्रस्ताव पर नहीं दी सहमति व असहमति, लटका मामला
जागरण संवाददाता, अमरोहा। क्रिकेटर मोहम्मद शमी के गांव सहसपुर अली में स्टेडियम निर्माण की बाट जोहते हुए तीन साल बीत गए हैं लेकिन, अभी तक युवा कल्याण विभाग से प्रस्ताव पर सहमति व असहमति अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को नहीं मिल पाई है। जिसकी वजह से मामला लटका है। अब यह स्टेडियम अल्पसंख्यक कल्याण विभाग द्वारा प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजना के तहत बनाया जाएगा।
नवंबर 2023 वर्ल्डकप में मोहम्मद शमी ने शानदार प्रदर्शन कर देश व जनपद का नाम रोशन किया था। उनके प्रदर्शन को देखते हुए शासन ने शमी के गांव सहसपुर अलीनगर में ग्रामीण स्टेडियम व ओपन जिम निर्माण की घोषणा की थी।
इसके बाद हरकत में आए अफसरों ने स्टेडियम निर्माण के लिए ग्राम समाज की जमीन का चयन किया था। जो 1.092 हेक्टेयर थी। राजस्व विभाग के अभिलेखों में यह जमीन श्रेणी चार क सीलिंग भूमि और बंजर के रूप में दर्ज है।
चूंकि, स्टेडियम का निर्माण युवा कल्याण विभाग को कराना था। इसलिए उसने जमीन अपने नाम हस्तानांतरित करने के लिए प्रस्ताव बनाकर राजस्व परिषद को भेजा था। लेकिन, दो साल के बाद भी राजस्व परिषद ने अपना अनापत्ति प्रमाण पत्र विभाग को उपलब्ध नहीं कराया था।
इसके बाद अल्पसंख्यक कल्याण विभाग को स्टेडियम निर्माण के लिए जिम्मेदारी सौंपी गई थी। क्योंकि, उसमें निर्माण को सरकारी जमीन होनी चाहिए थी। जिसकी अनुमति की जरूरत राजस्व परिषद से नहीं पड़ती है। स्थानीय स्तर पर ही अनुमति दे दी जाती है।
अल्पसंख्यक विभाग ने युवा कल्याण विभाग से स्टेडियम निर्माण के लिए सहमति को अप्रैल 2025 में प्रस्ताव भेज दिया लेकिन, अभी तक युवा कल्याण विभाग ने उस पर न तो सहमति दी है और न ही असहमति। जिसकी वजह से मामला बीच में ही लटका हुआ है।
वर्ष 2024 में वापस कर दी थी राशि
शमी के गांव में ग्रामीण स्टेडियम के निर्माण के लिए युवा कल्याण विभाग को शासन ने पांच करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई थी। लेकिन, राजस्व परिषद से एनओसी नहीं मिलने की वजह से विभाग ने यह राशि वर्ष 2024 में वापस कर दी थी। इसके बाद फिर शासन ने वर्ष 2025 में धनराशि अवमुक्त करा दी थी। फिर यह धनराशि एनओसी नहीं मिलने की वजह से वापस करनी पड़ी।
स्टेडियम निर्माण के लिए अभी युवा कल्याण विभाग द्वारा शासन स्तर पर सहमति नहीं दी गई है। इसके चलते ही कार्रवाई आगे नहीं बढ़ पा रही है। अगर सहमति मिलती है तो उसका प्रस्ताव बनाकर भारत सरकार को भेजा जाएगा और धनराशि की मांग की जाएगी।
- नौशाद हुसैन, जिला अल्पसंख्यक कल्याण अधिकारी
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