अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेसवे के लिए 52 गांवों की जमीन खरीदेगी सरकार, किसानों को मिलेगा 4 गुना मुआवजा
अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया शुरू हो गई है, जिसमें 52 गांवों के लगभग 900 किसानों से 526.99 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी।

प्रतीकात्मक प्रस्तुतीकरण के लिए इस तस्वीर को एआई टूल gemini की मदद से बनाया गया है।
HighLights
अमरोहा-हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू।
52 गांवों के किसानों को मिलेगा सर्किल रेट का चार गुना मुआवजा।
एक्सप्रेस-वे से व्यापार, पर्यटन और रोजगार के अवसर बढ़ेंगे।
जागरण संवाददाता, अमरोहा। हरिद्वार गंगा एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिए प्रशासन ने भूमि अधिग्रहण की तैयारी शुरू कर दी है। करीब 900 किसानों से 526.99 हेक्टेयर जमीन खरीदी जाएगी।
इसमें हसनपुर तहसील क्षेत्र के 17 गांवों के किसानों से 220 हेक्टेयर व मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के 35 गांवों के किसानों से 306 हेक्टेयर जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा। किसानों की सहमति से बैनामा कराने की कार्रवाई होगी। सर्किल से चार गुणा दाम उनको जमीनों का दिया जाएगा।
इसके लिए 15-अमरोहा से हरिद्वार तक प्रस्तावित 147 किलोमीटर लंबे गंगा एक्सप्रेस-वे हसनपुर के मंगरौला से होकर गुजरेगा। इसके लिए 1568 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।
बुधवार यानी आज उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) के वरिष्ठ भूमि अर्जन अधिकारी सियाराम मौर्य व राकेश कुमार गुप्ता मंडी धनौरा तहसील सभागार में दोनों तहसीलों के लेखपालों व अधिकारियों को प्रशिक्षण देंगे। इसमें वह किसानों को बैनामों की प्रकि्रया के बारे में समझाएंगे।
मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा
मेरठ से प्रयागराज तक गंगा एक्सप्रेस-वे का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अब सरकार द्वारा अमरोहा से हरिद्वार तक उसके विस्तारीकरण का कार्य किया जा रहा है। 147 किलो मीटर की दूरी को कम करने की कार्रवाई की जा रही है। इसमें जनपद की हसनपुर व मंडी धनौरा तहसील क्षेत्र के 52 गांवों के किसानों की जमीन जा रही है। प्रशासन ने किसानों की जमीनों के गाटों के मिलान कार्य पूरा कर लिया है।
जमीनों की दरों के निर्धारण के लिए मंडलायुक्त के जरिए प्रस्ताव यूपीडा को भिजवा दिया है। गत 11 सितंबर को जनपदभर में जमीनों के नए सर्किल रेट की दरों को लागू किया जा चुका है।
सर्किल रेट से चार गुणा रेट पर किसानों से बैनामा कराने की कार्रवाई शुरू होगी। जिला विशेष अध्याप्ति अधिकारी करमेंद्र सिंह ने बताया कि यूपीडा के अधिकारी आज दोनों तहसील के लेखपाल, नायब तहसीलदार, तहसीलदार व एसडीएम को बैनामा कराने से संबंधित प्रकि्रया का प्रशिक्षण देंगे।
यह हैं 52 गांव-
रुखालू, शकरौली, गुलामपुर, भैंसरोली, बाईखेड़ा, लुहारी खादर, सोहरका, दीपपुर, आगापुर कला, मछरई, याकूबपुर, सेमला, बसेरा खुर्द, आलमपुर, आब्दीपुर, कटाई, पूठी। अटाली मुरीदपुर, मीरपुर, बल्दाना असगरी अली खान, जलालपुर कला, झनकपुरी, बस्तौरा माफी, यकबगड़ी, बस्तौरा, शेखूपुर शुमाली, रायपुर शुमाली, देहरा घनश्याम, नंगलिया बहादरपुर, बैरमपुर भूड़, अफजलपुर लूट, मोहम्मदी माफी, हाशमपुर भूड़, कौराला, होशंगपुर उर्फ कटपुरा, चक कुआखेड़ा, कुआखेड़ा, बाखरपुर माफी, छज्जूपुरा माफी, भटौला शुमाली, टोनिया माफी, हैवतपुर चौधरियान, पेली, बढ़पुरा, खंडसाल, रसौती, वंशगोपाल पुर, डींगरा, पट्टीपारा माफी, पारा खालसा, वालीपुर।
ये होगा एक्सप्रेस-वे बनने का फायदा-
- हरिद्वार जाना आसान और तेज होगा: घंटों की दूरी मिनटों में पूरी होगी।
- व्यापार को बढ़ावा मिलेगा: अमरोहा की कृषि उपज, स्थानीय उत्पाद और दूसरे सामान को बिजनौर हरिद्वार तथा आगे उत्तराखंड के बाजारों तक पहुंचाना आसान होगा।
- उद्योग और निवेश: बेहतर हाईस्पीड कनेक्टिविटी से लाजिस्टिक्स, वेयरहाउसिंग और अन्य व्यवसायिक गतिविधियों के लिए क्षेत्र अधिक सुविधाजनक होगा।
- पर्यटन और धार्मिक यात्रा बढ़ेगी: अमरोहा व आसपास के लोगों के लिए धार्मिक और पर्यटन यात्राएं आसान होंगी।
- रोजगार के अवसर: एक्सप्रेस-वे बनने के बाद परिवहन, ढाबे, सर्विस सेंटर, होटल आदि से जुड़े काम बढ़ेंगे। इससे रोजगार के अवसर खुलेंगे।
- गांवों में विकास: जिन गांवों के पास से एक्सप्रेस-वे गुजरेगा, वहां सड़क, परिवहन व व्यवसायिक गतिविधियों का विकास होगा।
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