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रासायनिक खाद का मोह त्यागें किसान, अलीगढ़ में दी सलाह

जवाहर पार्क में कृषि गोष्ठी डीएम व एमएलसी ने किया शुभारंभ स्टाल लगे।

By JagranEdited By: Published: Thu, 02 Dec 2021 08:37 PM (IST)Updated: Thu, 02 Dec 2021 08:37 PM (IST)
रासायनिक खाद का मोह त्यागें किसान, अलीगढ़ में दी सलाह

जासं, अलीगढ़ : जवाहर पार्क में गुरुवार को आयोजित कृषि गोष्ठी में किसानों को रासायनिक खाद का मोह त्यागने की सलाह दी गई। परंपरागत खेती के साथ उपज की मार्केटिग कर आय बढ़ाने के गुर भी बताए गए। स्टाल लगाकर कृषि तकनीक की जानकारी दी गई।

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राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत दो दिवसीय कृषि गोष्ठी का शुभारंभ डीएम सेल्वा कुमारी जे. व एमएलसी डा. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने दीप जलाकर किया। एमएलसी ने कहा किसान अधिक उपज के फेर में अंधाधुंध रासायनिक खाद का प्रयोग कर रहे हैं। इससे फसलों की गुणवत्ता के साथ मानव स्वास्थ्य भी प्रभावित होता है। एमएलसी ने गाय पालन के महत्व, एपीओ का गठन और प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जानकारी दी। डीएम ने मूल्य संवर्धन पर जोर देते हुए कहा कि किसान बैंक से ऋण लेकर उद्योग लगा सकते हैं। मृदा विषेशज्ञ डा. शंभू दयाल सारस्वत व अन्य कृषि वैज्ञानिकों ने औद्यानिकी फसलों की वैज्ञानिक तकनीक, पशुपालन, पशु टीकाकरण व विभागीय योजनाओं की जानकारी देने के साथ किसानों की समस्याएं भी सुनीं। गोष्ठी में प्रगतिशील किसान नवलपुर के राकेश कुमार, नगला अहिवासी की ऊषा शर्मा, अटलपुर के महाराज सिंह, दोहरा के सूरजपाल, आसना के ललित कुमार उपाध्याय, गंगाई के अनिल प्रताप सिंह, गोविली के नरेंद्र कुमार चौहान, जुझरका के हरदेव सिंह आदि को प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। गोष्ठी में उप निदेशक कृषि यशराज सिंह, कृषि रक्षा अधिकारी अमित जायसवाल, जिला उद्यान अधिकारी डा. धीरेंद्र सिंह, कृषि वैज्ञानिक डा. सुधीर सारस्वत, डा. वारसी आदि शामिल हुए। ..

रवाना किया जन जागरूकता रथ

जनपद में फसल बीमा सप्ताह एक से सात दिसंबर तक मनाया जा रहा। जवाहर पार्क से डीएम सेल्वा कुमारी जे. और एमएलसी डा. मानवेंद्र प्रताप सिंह ने पीएम फसल बीमा योजना के जन जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। डीएम ने कहा कि किसान अपनी फसल का 31 दिसंबर तक बीमा करा लें। किसान छोटा प्रीमियम देकर बड़ी सुरक्षा पा सकते हैं। उप निदेशक कृषि यशराज सिंह ने बताया कि किसान फसल नुकसान होने पर टोल फ्री नंबर (18002005142) पर 72 घंटे के अंदर सूचना दे सकते हैं।


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