अलीगढ़ में राशन की कालाबाजारी का भंडाफोड़: 18 टन चावल जब्त, कार्ड वालों से करते थे खरीद
अलीगढ़ में गरीबों के हक का राशन बाजार में खपाने का खेल उजागर हुआ है। पूर्ति विभाग ने एक गोदाम से 18.54 टन पीडीएस चावल बरामद कर चार नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।

सांकेतिक तस्वीर।
HighLights
गोदाम से 18.54 टन पीडीएस चावल बरामद हुआ।
राशन कार्डधारकों से सस्ते में चावल खरीदकर बेचते थे।
चार नामजद सहित अन्य पर मुकदमा दर्ज।
जागरण संवाददाता, अलीगढ़। गरीबों के हक का राशन बाजार में खपाने का खेल चल रहा था। राशन कार्डधारकों से सस्ते दाम पर चावल खरीदकर उसे गोदाम में इकट्ठा किया जा रहा था। फिर छोटे कारोबारियों के जरिये उसका अवैध कारोबार किया जा रहा था। शहर के गंगा धर्मकांटा के बराबर स्थित गोदाम पर पूर्ति विभाग की जांच में 314 कट्टों में भरा 18.54 टन चावल बरामद हुआ है। जांच में चावल सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) में वितरित होने वाले फोर्टिफाइड चावल के अनुरूप मिला।
पूर्ति विभाग ने रजत चौहान, भोला ठाकुर, शरफराज और गगन समेत अन्य के खिलाफ आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कराने के लिए देहलीगेट थाने में मुकदमा दर्ज कराया है।
इस पूरे खेल की शिकायत जलालपुर निवासी गगन ने 12 नवंबर को मंडलायुक्त से की थी। इसके अगले दिन 13 नवंबर को क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी वेद प्रकाश, पूर्ति निरीक्षक अजय कुमार और विभागीय टीम ने गोदाम पर छापा मारा। वहां रजत चौहान मिला। गोदाम में रखे चावल के कट्टों पर आटा, मैदा और सूजी लिखा था। किसी फर्म का नाम या कीमत दर्ज नहीं थी।
गोदाम में मिले 314 कट्टे, सरकारी चावल की पुष्टि
रजत चौहान ने टीम को 250 कट्टों में 19 टन चावल होने की जानकारी दी। उस समय टीम ने चावल उन्हें सुपुर्द कर दिया। इसके बाद 17 नवंबर को पूर्ति विभाग की टीम दोबारा गोदाम पहुंची। इस बार रजत चौहान के मुनीम उदित कुमार मौजूद मिले। विपणन निरीक्षक शशांक गुप्ता ने चावल की जांच की तो वह सरकारी राशन के चावल के अनुरूप मिला।
कट्टों की गिनती और तौल कराई गई तो 314 कट्टों में 18.54 टन चावल मिला। पहली बार बताई गई मात्रा और दोबारा हुई जांच में सामने आए आंकड़ों में अंतर भी मिला। इसके बाद टीम ने चावल कब्जे में लेकर उचित दर विक्रेता विद्याराम शर्मा की सुपुर्दगी में दे दिया।
चार नामजद समेत अन्य के खिलाफ दर्ज हुआ मुकदमा
कट्टों पर छिपाई गई पहचान, लाइसेंस भी नहीं मिला जांच में गोदाम के भीतर खाद्य कारोबार से जुड़ी दूसरी अनियमितताएं भी सामने आईं। वहां खाद्य कारोबार का लाइसेंस और पंजीकरण नहीं मिला। कट्टों पर खाद्य पदार्थ का नाम, निर्माता का पता, लाइसेंस संख्या का लोगो तक दर्ज नहीं था। चावल कहां से खरीदा गया, इसका प्रमाणित अभिलेख भी नहीं मिला। ऐसे में विभाग की जांच में चावल के स्रोत और उसके कारोबार को लेकर गंभीर सवाल खड़े हुए हैं।
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राशन कार्डधारकों से खरीदकर इकट्ठा करते थे चावल
पूर्ति विभाग की जांच के अनुसार आरोपित राशन कार्डधारकों से सस्ते दाम पर चावल खरीदते थे। इसके बाद छोटे कारोबारियों के माध्यम से चावल इकट्ठा कर उसका व्यापार किया जाता था। तहरीर में यह भी उल्लेख किया गया है कि आरोपितों के खिलाफ पहले भी आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत मामले दर्ज हो चुके हैं। डीएम की अनुमति मिलने के बाद पूर्ति निरीक्षक कृष्णवीर सिंह ने चार नामजद समेत अन्य के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है।
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