ई-ऑफिस में लापरवाही में आगरा में सख्त कार्रवाई, 6 अधिकारी और 192 कर्मचारियों का वेतन रुका
Agra News: आगरा में ई-ऑफिस प्रणाली में लापरवाही बरतने पर बड़ी कार्रवाई हुई है। मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय ने 6 अधिकारियों ...और पढ़ें
Agra News: आगरा जिलाधिकारी दफ्तर।
HighLights
आगरा में ई-ऑफिस लापरवाही पर 6 अधिकारी, 192 कर्मचारियों का वेतन रुका
मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय ने शासन के आदेश पर की यह बड़ी कार्रवाई
ई-ऑफिस से सही कार्य करने का प्रमाण देने पर ही वेतन मिलेगा
जागरण संवाददाता, आगरा। Agra News: ई-ऑफिस प्रणाली से कार्य न करने या फिर कार्य में लापरवाही बरतने पर जिले में पहली सबसे बड़ी कार्रवाई हुई है। शासन के आदेश पर मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय ने छह अधिकारियों और 192 कर्मचारियों का अगस्त का वेतन रोक दिया है। ई-ऑफिस से ठीक से कार्य करने और इसका प्रमाण पत्र देने पर वेतन जारी होगा। वेतन न मिलने पर मंगलवार को कई कर्मचारियों ने रोष जताया।
आगरा जनपद में 111 सरकारी विभागों में 30 हजार कर्मचारी हैं। कलेक्ट्रेट, कमिश्नरी सहित अन्य कार्यालयों में एक मार्च 2025 को ई-ऑफिस प्रणाली लागू हुई थी।
कलेक्ट्रेट और छह तहसीलों के हैं अधिकारी और कर्मचारी
कलेक्ट्रेट और छह तहसीलों में 192 कर्मचारी और छह प्रशासनिक अधिकारी हैं। इससे पूर्व सभी कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया था। शुरुआत में प्रशासनिक अधिकारियों और कर्मचारियों ने ई-आफिस से कार्य किया लेकिन नौ माह के बाद पुराने ढर्रे पर लौट आए। हाल ही में ई-ऑफिस से कार्य में लापरवाही बरती जाने लगी। शासन से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है।
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ई-ऑफिस प्रणाली से फायदे
- पेपरलेस कार्य पद्धति को बढ़ावा
- हर माह से छह लाख रुपये के पेपर की बचत
- फाइलों को आसानी से ट्रांसफर करना
- कलेक्ट्रेट में हर दिन 200 और तहसीलों में 50-50 शिकायतों की डाटा फीडिंग
- हर फाइल पर नजर रखना आसान
- त्वरित निर्णय लेना जल्द
- प्रत्येक अधिकारी और कर्मचारी की जवाबदेही तय
- सुरक्षित डाटा
मुख्य कोषाधिकारी कार्यालय से नहीं जारी हुआ वेतन
मुख्य कोषाधिकारी वरुण खरे ने बताया कि ई-ऑफिस से कार्य न करने के कारण छह अधिकारियों और 192 कर्मचारियों का वेतन रोका दिया गया है। हर माह वेतन एक से दो तारीख को जारी होता है। अगस्त का वेतन अभी तक जारी नहीं हुआ है।
