नई दिल्ली, टेक डेस्क। भारत सरकार को उम्मीद है कि डिजिटलीकरण में तेजी लाने के लिए पांच से सात देश मार्च तक यूपीआई और आधार जैसे भारत-विकसित प्रौद्योगिकी प्लेटफॉर्म को अपनाने के लिए हस्ताक्षर करेंगे।बता दें कि केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने इसकी जानकारी दी। इंडिया स्टैक डेवलपर कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए मंत्री ने कहा कि प्रधान मंत्री ने डिजिटलीकरण में तेजी लाने में मदद करने के लिए देशों को भारत तकनीकी मंच देने का फैसला किया है।

मार्च में इंडिया स्टैक में शामिल होंगे अन्य देश

बीते मंगलवार को जानकारी मिली कि आधार और यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस (यूपीआई) जैसे प्लेटफॉर्म के ओपन सोर्स कोड और आर्किटेक्चर का उपयोग करने और अपने नागरिकों के लिए समान सेवाएं विकसित करने के लिए कई देशों के फरवरी में इंडिया स्टैक में शामिल होने की उम्मीद है।

यह भी पढ़ें - इतना आसान भी नहीं है Apple की इस डिवाइस में एक्सटर्नल ड्राइव को फॉर्मेट करना, बस फॉलो करना होगा ये तरीका

25 जनवरी को आयोजित होगा सम्मेलन

इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री (MoS) राजीव चंद्रशेखर ने कहा कि देश 13 से 15 फरवरी तक अबू धाबी में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट, 2023 के दौरान इस पर काम शुरू कर सकते हैं। इंडिया स्टैक में सरकार समर्थित सेवाओं के ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस (API) शामिल हैं। बता दें कि ओपन-सोर्स मॉडल में कंप्यूटर भाषाओं, आर्किटेक्चर, लाइब्रेरी और यूजर इंटरफेस की अधिकता है।

स्टार्टअप्स का एक इको सिस्टम होगा तैयार

चंद्रशेखर ने घोषणा की कि सरकार 25 जनवरी को भारतीय और विदेशी कंपनियों, सिस्टम इंटीग्रेटर्स और अन्य के लिए पहला भारत स्टैक डेवलपर्स सम्मेलन आयोजित करेगी। चंद्रशेखर ने कहा कि इंडिया स्टैक का उपयोग करके स्वास्थ्य, शिक्षा, कौशल आदि में कई मंच बनाए गए हैं।

इसे एक समृद्ध और अधिक परिष्कृत स्टैक बनाने का फैसला किया गया है , क्योंकि यह ओपन-सोर्स सॉफ्टवेयर है। डेवलपर्स के इस सम्मेलन को शुरू करके, हम स्टार्टअप्स का एक इको सिस्टम तैयार करेंगे, जो भारत स्टैक के आसपास इनोवेशन को आगे बढ़ा सकता है। इसके साथ ही अन्य देशों और सरकारों को उन लाखों और अरबों डॉलर का भुगतान किए बिना स्टैक को अपनाने में मदद मिलेगी।

G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस

सरकार भारत स्टैक की विशेषताओं का मुद्रीकरण नहीं करना चाहती है, जो महामारी के बाद की दुनिया में अपनी अर्थव्यवस्थाओं को डिजिटाइज करने वाले देशों के लिए मददगार हो सकती है। जैसा कि पहले बताया गया है, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) इस साल देश में आयोजित होने वाले G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत के डिजिटल पब्लिक गुड्स को प्रदर्शित करने की योजना बना रहा है।

इसने डिजिटल पब्लिक इन्फ्रास्ट्रक्चर (DPI), साइबर सुरक्षा और डिजिटल कौशल विकास जैसी प्राथमिकताओं पर ध्यान देने के लिए G20 डिजिटल इनोवेशन एलायंस (DIA) भी लॉन्च किया है।

यह भी पढ़ें - नहीं देखा होगा ऐसा ऑफर! Samsung के इस फोन पर मिल रहा 55000 रुपये का डिस्काउंट

Edited By: Ankita Pandey

जागरण फॉलो करें और रहे हर खबर से अपडेट