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5G Roll Out: टेलिकॉम कंपनियों के बीच हो फेयर कम्पटीशन, सरकार मोनोपोली को नहीं देगी बढ़ावा

टेलिकॉम कंपनियों को CEO और टेलिकॉम मिनिस्टर के बीच शनिवार को हुई बैठक में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 5G रोल आउट को लेकर कोई मोनोपोली नहीं की जाएगी

By Harshit HarshEdited By: Published: Sun, 28 Jul 2019 03:38 PM (IST)Updated: Mon, 29 Jul 2019 10:00 AM (IST)
5G Roll Out: टेलिकॉम कंपनियों के बीच हो फेयर कम्पटीशन, सरकार मोनोपोली को नहीं देगी बढ़ावा
5G Roll Out: टेलिकॉम कंपनियों के बीच हो फेयर कम्पटीशन, सरकार मोनोपोली को नहीं देगी बढ़ावा

नई दिल्ली, टेक डेस्क। देश की टेलिकॉम कंपनियों को CEO और टेलिकॉम मिनिस्टर के बीच शनिवार को हुई बैठक में सरकार ने यह साफ कर दिया है कि 5G रोल आउट को लेकर कोई मोनोपोली नहीं की जाएगी ताकि टेलिकॉम सेक्टर में फेयर कम्पीटिशन बनी रहे। इसके अलावा सरकार ने टेलिकॉम कंपनियों को अपनी नेटवर्क क्वालिटी और सर्विस को इंप्रूव करने की भी सलाह दी है ताकि 5G रोल आउट को लेकर एक ब्लू प्रिंट तैयार किया जा सके और भारत के 5 ट्रिलियन वाली इकोनॉमी के गोल को पूरा करने में मदद मिले।

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शनिवार को टेलिकॉम मिनिस्टर रविशंकर प्रसाद ने देश की लीडिंग टेलिकॉम कंपनियों Bharti Airtel, Reliance Jio, Vodafone Idea Limited और पब्लिक सेक्टर की कंपनी BSNL के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ मुलाकात की। इस मुलाकात में टेलिकॉम कंपनियों की बिजनेस समस्याओं को सुना गया। टेलिकॉम कंपनियों की समस्याओं को सुनने के बाद यह आशावासन दिया गया कि टेलिकॉम डिपार्टमेंट (DoT) इन कंपनियों के इनपुट टैक्स क्रेडिट समेत सभी समस्याओं का निपटारा करने के लिए तत्पर है।

टेलिकॉम मिनिस्टर के साथ एक घंटे तक चली इस बैठक में Bharti Airtel के मुख्य कार्यकारी अधिकारी गोपाल विठ्ठल, Vodafone Idea के सीईओ बालेश शर्मा, Reliance Jio को बोर्ड सदस्य महेन्द्र नहाता और BSNL के चेयरमैन पी के पुरवार शामिल थे। मीटिंग के बाद केन्द्रीय मंत्री ने कहा, कि टेलिकॉम कंपनियों को भारत में 5G रोल आउट करने के साथ ही भारतीय पेटेंट वाली 5G टेक्नोलॉजी विकसित करे। केन्द्र सरकार के भारत को 5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनाने में टेलिकॉम कंपनियों का 25 फीसद योगदान होगा।

केन्द्रीय मंत्री ने कहा कि इस समय देश के 43,000 से ज्यादा गावों में मोबाइल नेटवर्क की कनेक्टिविटी नहीं है। इसके लिए टेलिकॉम कंपनियां और COAI मिलकर एक साल के अंदर इन गावों में मोबाइल कनेक्टिविटी पहुंचाए। इसके लिए टेलिकॉम विभाग (DoT) टेलिकॉम कंपनियों की मदद के लिए तैयार है। केन्द्रीय मंत्री ने आगे कहा कि मैं इंडस्ट्री को तीन चीजों के लिए आश्वस्त करता हूं, पहला कि हम फेयर कम्पीटिशन चाहते हैं, दूसरा सरकार किसी भी तरह की मोनोपोली को सपोर्ट नहीं करेगी और तीसरा हम इज ऑफ डूइंग बिजनेस के लिए हर संभव प्रयास करेंगे। 

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