Rajasthan Budget 2020: गहलोत के तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में हर वर्ग को खुश करने का प्रयास
Rajasthan Budget 2020. अशोख गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के असहयोग सहित तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्य में विकास की राह बाघित नहीं हो इस तरह का प्रयास किया गया है।
जागरण संवाददाता, जयपुर। Rajasthan Budget 2020. राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने गुरुवार को वित्तीय वर्ष 2020-21 का बजट पेश किया। एक लाख 85 हजार 750 करोड़ तीन लाख रुपये के बजट को सात संकल्पों पर आधारित बताते हुए गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार के असहयोग सहित तमाम चुनौतियों के बावजूद राज्य में विकास की राह बाघित नहीं हो इस तरह का प्रयास किया गया है। गहलोत ने विभिन्न करों में 130 करोड़ रुपये की छूट देने की घोषणा करने के साथ ही 53,151 पदों पर भर्ती करने की घोषणा की। बजट में खेल, चिकित्सा, शिक्षा और पानी-बिजली पर विशेष जोर दिया गया है। प्रत्येक शनिवार को स्कूलों में "नो बैग डे" घोषित किया गया है। इस दिन स्कूलों में साहित्यिक एवं सांस्कृति गतिविधियों के साथ ही पेरेंट्स-टीचर मीटिंग और बाल सभाओं का आयोजन होगा।
हरियाणा सरकार की तर्ज पर राजस्थान में भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए "फिट राजस्थान, हिट राजस्थान " की थीम रखी गई है। इसके तहत ओलंपिक खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाले प्रदेश के खिलाड़ी को तीन करोड़, रजत पदक जीतने वाले को दो करोड़ और कांस्य पदक जीतने वाले को एक करोड़ रुपये दिए जाएंगे। वहीं, एशियन और कॉमनवेल्थ गेम्स में स्वर्ण पदक जीतने वाले को एक करोड़, रजत पदक जीतने वाले को 60 लाख और कास्य पदक जीतने वाले को 30 लाख रुपये दिए जाएंगे। विभिन्न खेलों को प्रोत्साहन देने के लिए संविदा पर 500 कोच लगाए जाएंगे। आर्थिक रूप से पिछड़ों के लिए आर्थिक पिछड़ा वर्ग आयोग के गठन की घोषणा भी बजट में की गई है।
कर्मचारियों को खुश करने का प्रयास, मिलावटियों पर सख्ती
सीएम के रूप में अपने तीसरे कार्यकाल के दूसरे बजट में गहलोत ने हर वर्ग को खुश करने का प्रयास किया है। सरकारी कर्मचारियों को जुलाई से पांच प्रतिशत महंगाई भत्ता देने, निरोगी राजस्थान अभियान के लिए 14 हजार 533 करोड़ 37 लाख का प्रावधान किया गया है। मिलावटखोरों पर सख्ती दिखाते हुए गहलोत ने इस पर कड़े कदम उठाने के लिए एक अथॉरिटी गठित करने और प्रत्येक जिले में सैंपल की जांच के लिए लैब स्थापित करने के साथ ही इस तरह का काम करने वालों के खिलाफ जल्द कार्रवाई के लिए अलग से फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने की घोषणा भी सीएम ने की है।
किसान कल्याण कोष की स्थापना के साथ ही कृषि के क्षेत्र में महत्वपूर्ण कार्यों के लिए तीन हजार 420 करोड़ 6 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। इस साल में 25 हजार सोलर पंप लगाने, सूक्ष्म सिंचाई को बढ़ावा देने, कृषि को जोखिम रहित बनाने, आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से करीब 35 लाख से अधिक बच्चों, गर्भवती महिलाओं और किशोरी बालिकाओं को 800 करोड़ रुपये का पोषाहार वितरित करने और सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के लिए 8 हजार 500 करोड़ 7 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है।
नेहरू बाल कल्याण कोष की स्थापना,हर घर में नल पर बल
100 करोड़ रुपये के नेहरू बाल संरक्षण कोष का गठन करने की घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि इसके तहत बच्चों की तस्करी,बाल मजदूरी जैसे कार्यों पर रोक लगाई जा सकेगी। उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए "वन स्टॉप शॉप प्रणाली" स्थापित करने की घोषणा करते हुए सीएम ने कहा कि इसके तहत बोर्ड ऑफ इंवेस्टमेंट बनाया जाएगा। यह निवेश प्रस्तावों को स्वीकृत करने में सक्षम होगा। शिक्षा के लिए 39 हजार 524 करोड़ 27 लाख का प्रावधान किया गया है। प्रदेश के प्रत्येक घर में नल के माध्यम से पानी पहुंचाने की सोच दर्शाते हुए सीएम ने कहा कि जलदाय विभाग के लिए 8 हजार 794 करोड़ 51 लाख रुपये का प्रावधान किया गया है। कला एवं संस्कृति के क्षेम में बेहतर काम करने वालों को राजस्थान रत्न पुरस्कार देने की घोषणा भी बजट में की गई है।