'हाईकमान का आदेश सिर आंखों पर' पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की चर्चाओं के बीच पटियाला में बोले विजय इंदर सिंगला
पंजाब कांग्रेस अध्यक्ष पद की चर्चाओं के बीच पूर्व मंत्री विजय इंदर सिंगला ने पटियाला में कहा कि उन्हें अभी ...और पढ़ें

पटियाला में मीडिया से बातचीत करते हुए विजय इंदर सिंगला।
HighLights
विजय इंदर सिंगला ने नई जिम्मेदारी पर रुख स्पष्ट किया।
कहा, पार्टी हाईकमान का हर आदेश पूरी निष्ठा से मानेंगे।
केंद्र सरकार को नशे और ड्रोन गतिविधियों पर घेरा।
जागरण संवाददाता, पटियाला। पंजाब कांग्रेस में प्रदेश अध्यक्ष पद को लेकर जारी सियासी अटकलों और सांगठनिक बदलाव की सुगबुगाहट के बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री विजय इंदर सिंगला का बड़ा बयान सामने आया है। पटियाला में मीडिया से बातचीत करते हुए सिंगला ने स्पष्ट किया कि फिलहाल उन्हें पार्टी की ओर से किसी नई जिम्मेदारी का औपचारिक पत्र नहीं मिला है और न ही उन्हें दिल्ली बुलाया गया है।
हालांकि, उन्होंने यह भी साफ कर दिया कि यदि पार्टी हाईकमान उन्हें कोई भी नई जिम्मेदारी सौंपता है, तो वे उसे पूरी निष्ठा और ईमानदारी से निभाएंगे। पटियाला में पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए विजय इंदर सिंगला ने वर्तमान स्थिति पर रुख साफ किया। उन्होंने कहा कि इस समय पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग ही हैं।
सिंगला का यह बयान ऐसे समय में आया है जब राज्य इकाई में गुटबाजी को खत्म करने और 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले राजनीतिक संतुलन बनाने के लिए नेतृत्व परिवर्तन की चर्चाएं काफी तेज हैं।
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भाजपा रैली पर साधा निशाना
राजनीतिक मुद्दों पर बात करते हुए सिंगला ने केंद्र सरकार और गृह मंत्री पर भी जमकर निशाना साधा। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पंजाब से नशा पूरी तरह खत्म करने की तय की गई सीमा पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा कि साल 2007 से 2017 के दौरान राज्य में सरकार रहने के बावजूद नशे की समस्या को खत्म नहीं किया जा सका था। ऐसे में अब इसे खत्म करने के दावों का ठोस आधार क्या है, यह समझ से परे है।
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ड्रोन गतिविधियों पर केंद्र को घेरा
इसके साथ ही, सीमा सुरक्षा और ड्रोन गतिविधियों के मुद्दे पर भी सिंगला ने केंद्र को घेरा। उन्होंने कहा कि सीमा सुरक्षा बल का अधिकार क्षेत्र 15 किलोमीटर से बढ़ाकर 50 किलोमीटर तक कर दिया गया, लेकिन इसके बावजूद सीमा पार से होने वाली ड्रोन की घुसपैठ और अवांछित गतिविधियों में कोई कमी दर्ज नहीं की गई है। उन्होंने सवाल उठाया कि अधिकार क्षेत्र का दायरा बढ़ाने के बाद भी सुरक्षा व्यवस्था में यह चूक क्यों बनी हुई है।
