पटियाला में पुल गिरने के बाद हरकत में आया प्रशासन, जांच के लिए रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के आदेश; रूट डायवर्जन तय
पटियाला बाईपास पर भाखड़ा नहर पर पुल ढहने के बाद, डीसी ने यातायात सुचारू करने और नहर से मलबा हटाने के आदेश दिए हैं। ओवरलोड वाहनों पर भी सख्ती बरतने के निर्देश दिए गए हैं।

HighLights
डीसी ने यातायात प्रबंधन और नहर से मलबा हटाने के आदेश दिए
ओवरलोड वाहनों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाने के निर्देश जारी
पुल के मलबे को हटाने और नहर की आपूर्ति बहाल करना प्राथमिकता
जागरण संवाददाता, पटियाला। पटियाला बाईपास पर एनएच-7 स्थित भाखड़ा मेन लाइन नहर पर बना स्टील ट्रस पुल ढहने के बाद जिला प्रशासन ने यातायात व्यवस्था सुचारू बनाने और नहर में पानी की सप्लाई बहाल रखने के लिए कार्रवाई तेज कर दी है।
डिप्टी कमिश्नर एवं जिला आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के चेयरपर्सन हिमांशु जैन ने इस संबंध में आदेश जारी कर विभिन्न विभागों के अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंपी हैं।
आदेश के अनुसार पुल का मलबा नहर में गिरने के चलते जनसुरक्षा, यातायात के सुचारू संचालन और नहर की सप्लाई बहाल रखना प्रशासन की प्राथमिकता है।
घटनास्थल को बैरिकेडिंग करवाया जाएगा
डीसी की ओर से जारी आदेश में पटियाला के एसएसपी को घटनास्थल पर बैरिकेडिंग करवाने और पूरे क्षेत्र को सुरक्षित करने के निर्देश दिए गए हैं। वहीं, जिला लोक संपर्क अधिकारी को पुल बंद होने और वाहनों के लिए वैकल्पिक रास्तों की जानकारी देते हुए सार्वजनिक ट्रैफिक एडवाइजरी जारी करने को कहा गया है।
इसके अलावा एसडीएम पटियाला को ट्रैफिक पुलिस के डीएसपी के साथ तालमेल कर वाहनों के रूट डायवर्ट करवाने की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
एनएचएआई को डायवर्जन वाले सभी स्थानों पर उचित साइन बोर्ड और लाइटिंग की व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए गए हैं, ताकि वाहन चालकों को परेशानी न हो और रात के समय भी यातायात सुरक्षित तरीके से चल सके।
डायवर्जन रूट पर विशेष चेकिंग अभियान
प्रशासन ने ओवरलोड वाहनों पर भी शिकंजा कसने की तैयारी की है। रीजनल ट्रांसपोर्ट अथॉरिटी (आरटीए) के सचिव को एनएच-7 और डायवर्जन रूटों पर विशेष चेकिंग अभियान चलाने तथा इसकी रोजाना रिपोर्ट भेजने के निर्देश दिए गए हैं।
वहीं, एनएचएआई के प्रोजेक्ट डायरेक्टर को जल संसाधन विभाग की निगरानी में नहर से पुल का मलबा हटाने को कहा गया है। साथ ही पुल से संबंधित सभी रिकॉर्ड सुरक्षित रखने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि राज्य सरकार की ओर से प्रस्तावित विशेषज्ञ जांच में इनका इस्तेमाल किया जा सके। सभी संबंधित अधिकारियों को अपनी कार्रवाई की पालना रिपोर्ट डीसी कार्यालय में भेजनी होगी।
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