जासं, जालंधर। दिल्ली-जालंधर हाईवे स्थित बाठ कैसल में दिल्ली के मुख्यमंत्री और आप सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल की महानगर के उद्यमियों के साथ बैठक शुरू हो गई है। बैठक में करीब 300 उद्यमी मौजूद हैं। इस दौरान उद्यमियों ने कई बातें अरविंद केजरवाल के सामने रखीं। साआईआइ चेयरमैन तुषार जैन ने कहा कि पंजाब में ब्यूरोक्रेटिक आतंकवाद है। जैसे ही उद्योगपति वेबसाइट पर नक्शा अपलोड करता है, उसे कोई न कोई आब्जेक्शन लगाकर रिजेक्ट कर दिया जाता है। इससे नए उद्योग को लगाने में काफी समय बर्बाद होता है।

उन्होंने कहा कि फोकल प्वाइंट से ज्यादा इंडस्ट्री गदईपुर में लग गई है। प्लाटों में सीएलयू नहीं हो सकती है। हमारी सलाह है कि आप संबंधित विधायकों के साथ एमएसएमई व बड़ी इंडस्ट्रीज को साथ लेकर सलाहकार मंडल बनाएं। जालंधर के उद्योग की मांग है कि जालंधर व लुधियाना को एक्सप्रेस वे के रूप में विकसित किया जाए।

तुषार जैन ने कहा कि 30 साल से पंजाब में एक भी नया फोकल प्वाइंट नहीं बना है। हमारे यहां इसके चलते छोटे-छोटी इंडस्ट्री गलियों में विकसित हो गई है। जालंधर कास्टिंग इंडस्ट्री का हब बन गया है। भारत भर में सबसे सस्ता उद्योग कास्टिंग का है। उन्होंने कहा कि पंजाब के उद्योगपति बुद्धिजीवी हैं, इन्हें सहूलियतें चाहिए। जालंधर के उद्योग को बढ़ाने के लिए 200 एकड़ में नया औद्योगिक क्षेत्र चाहिए। अगर सरकार नया फोकल प्वाइंट नहीं दे पाती है तो क्या विकल्प हैं। 500 एकड़ का औद्योगिक इलाका मास्टर प्लान में था। 2009 से इसे उपलब्ध नहीं करवा पाया गया है। 

जालंधर में आप प्रमुख अरविंद केजरीवाल के साठ बैठक में अपनी बात रखते हुए सीआईआइ के चेयरमैन तुषार जैन। उन्होंने मुख्य रूप से नए फोकल प्वाइंट का मामला उठाया।

ऐसी औद्यौगिक नीति बने, जिससे मौजूद उद्योगों को नुकसान न होः तेजिंदर भसीन

तेजिंदर भसीन, गदईपुर एसोसिएशन के प्रधान ने कहा कि जालंधर छोटा शहर है। 20 हजार उद्योग हैं। 15 हजार उद्योग पंजीकृत हैं। 1992 के बाद जालंधर में कोई भी फोकल पाइंट नहीं बना। इसके चलते दूसरी इंडस्ट्री बन गईं, लेकिन अवैध औद्योगिक इलाकों में। मास्टर प्लान में जो स्थान औद्योगिक इलाकों के लिए विकसित किए गए, वहां पर हमने इंडस्ट्री लगा ली, अब उन्हें बदला जा रहा है। उन्हें मिक्स जोन में डाला जा रहा है। हमें ऐसी पालिसी बनानी होगी, जिससे मौजूदा इंडस्ट्री को कोई नुकसान न हो।

उन्होंने कहा कि जालंधर को बिजली की जरूरत है। हमारे पास तीन बिजली के सेंटर हैं। जरूरत है कि गदईपुर मे 220 केवी का नया बिजली घर बनाया जाए ताकि गदईपुर के उद्योगों को लाभ हो। भसीन ने कहा कि मास्टर प्लान में जो जगहें चिन्हित की गई थीं, उन्हें अप्रूवल दी जाए। उद्यमी ने कहा कि 15 से 18 फीसद पंजाब का राजस्व इंडस्ट्री देती है, लेकिन इंडस्ट्री के लिए 2 से ढाई फीसद बजट ही सरकार रखती है।

उद्यमी पवन कुमार बोले- पंजाब के उद्योग के लिए आप क्या करेगी

पवन इंडस्ट्री कारपोरेशन के संचालक पवन कुमार ने कहा कि आम आदमी पार्टी आती है तो पंजाब के उद्योग व व्यापार के लिए क्या कर सकती है, इसका जवाब दें। पिछली सरकारों ने वादे पूरे नहीं किए। मैन्युफैक्चर्स व ट्रेडर्स दोनों, एक-दूसरे पर निर्भर हैं। कच्चे माल की कीमत में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। कच्चे माल की कीमतों में कमी को लेकर सरकार क्या करेगा। पुरानी व छोटी फैक्ट्रियों के लिए सरकार क्या करेगी। युवाओं के लिए क्या इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया जाएगा। युवा विदेश जा रहे हैं। जालंधर से दो से तीन कैबिनेट मंत्री दिए जाएं। वैट रिफंड अब तक फंसा है। पेट्रोल-डीजल के रेट में कमी को लेकर क्या करेंगे।

खेल उद्यमी मुकेश बस्सन बोले- विश्वस्तरीय स्टेडिमय में प्रदर्शित हों खेल उत्पाद

खेल उद्योगपति मुकेश बस्सन ने कहा कि आज खेल बहुत ग्लैमरस हो चुका है लेकिन खेल उद्योगपति मुश्किल में हैं। जालंधर में विभिन्न खेलों की सामग्री निर्मित की जाती है। विश्व स्तरीय स्टेडियम का निर्माण जालंधर में किया जाए। स्टेडियम के साथ खेल उद्योग में तैयार होने वाले उत्पादों के प्रदर्शन के लिए हाल बनाया जाए। बिजली की सप्लाई सुनिश्चित की जाए।

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जतिंदर चावला बोले- केमिस्टों को पुलिस करती है तंग

जालंधर केमिस्ट एसो. के महासचिव जतिंदर चावला बोले की हमारे केमिस्ट सात बजे से दुकानें खोलते हैं। रात को दस से 11 बजे तक दुकानें खोलते हैं। हमारी केमिस्ट बिरादरी को पंजाब सरकार ने नशाखोर बिरादरी के नाम से बदनाम कर रखा है। एक दौर होता था जब हमारे केमिस्टों को पुलिस नहीं रोकती थी, कहते थे दवाइयां वाले हैं। आज पुलिस केमिस्टों को रोक कर तलाशी लेती है। कहीं नशे की सामग्री तो नहीं ले जा रहे हैं। इसकी आड़ में पुलिस की ओर से केमिस्टों को तंग किया जा रहा है। कुछ केमिस्ट नशे का कारोबार कर रहे होंगे, लेकिन उसके लिए 90 फीसदी केमिस्टों को क्यों बदनाम किया जा रहा है। केमिस्ट का लाइसेंस लेने के लिए बहुत मशक्कत करनी पड़ती है। आनलाइन दवाइयों की बक्री क्यों करवाई जा रही है। इसे बंद करवाया जाना चाहिए। नशे की बिक्री पर रोक लगाई जानी चाहिए।

ईवे बिलिंग की लिमिट एक लाख की जाए: सुरेश

जालंधर इलेक्ट्रिकल ट्रेडर्स एसोसिएशन के सुरेश गुप्ता ने कहा कि जीएसटी की ईवे बिलिंग की लिमित 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख की जाए। जीएसटी के रिफंड सालों से रुके पड़े हैं। तत्काल उनका भुगतान किया जाए।

एसपीएस राजू विर्क बोले- लेदर कांप्लेक्स के हालात खराब

लेदर इंडस्ट्री के एसपीएस राजू विर्क ने कहा कि छह साल पहले हमने जालंधर में बातचीत की थी। लेदर कांप्लेक्स के हालात खराब हैं। आप के जीते हुए 20 विधायकों में किसी ने भी हाल नहीं पूछा लेदर इंडस्ट्री का। ग्राउंड लेबल पर आप के नेता व कार्यकर्ता काम नहीं कर रहे हैं। लेदर कांप्लेक्स और औद्योगिक इलाकों में प्लाट लीज पर दिए जाते हैं। फिर लीज पर देने के पैसे वसूले जाते हैं। प्लाट को बेचना मुश्किल है। दर्जनों चक्कर काटते पड़ते हैं एनओसी के लिए। हर जिले का काम उसी जिले में होना चाहिए। कच्चा माल व ट्रांसपोरेर्टेशन सस्ता हो।

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Edited By: Pankaj Dwivedi