स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए पंजाब सरकार की पहल, 2026-27 में लाभार्थियों को 1.52 करोड़ की दी गई मदद
पंजाब में वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुसूचित जाति के 71 लाभार्थियों को 1.52 करोड़ रुपये की सहायता दी गई। इसमें ऋण और सब्सिडी शामिल हैं, जिससे स्वरोजगार को बढ़ावा मिलेगा।
कैबिनेट मिनिस्टर डॉ. बलजीत कौर।
HighLights
पंजाब सरकार ने 71 अनुसूचित जाति लाभार्थियों को 1.52 करोड़ रुपये दिए।
स्वरोजगार और आर्थिक सशक्तीकरण के लिए यह पहल की गई।
अनुसूचित जाति भूमि विकास निगम ने विभिन्न योजनाओं के तहत सहायता दी।
डॉ. सुमित सिंह श्योराण, चंडीगढ़। पंजाब सरकार ने वित्तीय वर्ष 2026-27 में अब तक अनुसूचित जाति के 71 लाभार्थियों को 1.52 करोड़ रुपये के ऋण और सब्सिडी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान की है। यह राशि अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम की विभिन्न योजनाओं के तहत वितरित की गई है। पंजाब की सामाजिक न्याय, अधिकारिता एवं अल्पसंख्यक मामलों की मंत्री डॉ. बलजीत कौर ने शुक्रवार को यह जानकारी दी।
डॉ. बलजीत कौर ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में राज्य सरकार वंचित वर्गों को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने और उनके लिए स्वरोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। इन योजनाओं का उद्देश्य पात्र लोगों को वित्तीय सहायता देकर उन्हें आत्मनिर्भर बनाना और उनकी आय के साधन विकसित करने में मदद करना है।
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आर्थिक स्थिति सुधारने में मदद
मंत्री ने कहा कि वित्तीय सहायता से लाभार्थी अपने पैरों पर खड़े होने के साथ परिवार की आर्थिक स्थिति सुधारने की दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। सरकार का प्रयास केवल आर्थिक मदद उपलब्ध करवाना नहीं, बल्कि जरूरतमंद परिवारों में आत्मविश्वास बढ़ाना और उन्हें बेहतर भविष्य के अवसर प्रदान करना भी है।
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जीवन स्तर में सुधार लाने में मददगार
उन्होंने कहा कि अनुसूचित जाति भूमि विकास एवं वित्त निगम के माध्यम से संचालित योजनाएं अनुसूचित जाति के लोगों को आर्थिक अवसर उपलब्ध करवाने और उनके जीवन स्तर में सुधार लाने में मददगार हैं। सरकार सामाजिक न्याय, समान अवसर और आर्थिक सशक्तीकरण के लक्ष्य के साथ वंचित वर्गों के कल्याण के लिए काम कर रही है, ताकि जरूरतमंद परिवार सम्मानजनक और आत्मनिर्भर जीवन जी सकें।
